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बिहार : किसानों से खेत लेकर खेती करनेवाले को मिलेगा लाभ : मोदी
कार्यक्रम. केंद्र की लीज पॉलिसी का हो रहा अध्ययन : मोदी पटना : किसानों से खेत लेकर खेती करनेवाले गैर रैयतों को लीज एग्रीमेंट दिखाने पर डीजल सब्सिडी, फसल क्षति का मुआवजा, बैंकों से लोन आदि की सुविधा मिलेगी. यह सुविधा लीज पर जमीन लेकर एग्रीमेंट कराने के बाद संभव होगा. उक्त बातें उपमुख्यमंत्री सुशील […]
कार्यक्रम. केंद्र की लीज पॉलिसी का हो रहा अध्ययन : मोदी
पटना : किसानों से खेत लेकर खेती करनेवाले गैर रैयतों को लीज एग्रीमेंट दिखाने पर डीजल सब्सिडी, फसल क्षति का मुआवजा, बैंकों से लोन आदि की सुविधा मिलेगी. यह सुविधा लीज पर जमीन लेकर एग्रीमेंट कराने के बाद संभव होगा. उक्त बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहीं.
वे गुरुवार को भाजपा किसान मोर्चा की ओर से श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कृषि विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि केंद्र की लीज पॉलिसी का राज्य सरकार अध्ययन कर रही है. इस बार धान खरीद का लक्ष्य 24 लाख मीटरिक टन रखा गया है. इसके लिए पैक्स को 1100 करोड़ उपलब्ध कराया जायेगा.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी में 24 हजार 362 पॉश मशीनें लगायी जायेंगी, जिससे किसानों को खाद व डीजल की सब्सिडी राशि, धान बेचने पर राशि सीधे उनके बैंक खाते में चली जायेगी. उन्होंने किसानों से कहा कि बैंक का लोन समय पर चुकता करने में मात्र तीन फीसदी ब्याज देना होगा, अन्यथा निर्धारित समय के बाद सात फीसदी ब्याज भरना होगा. किसानों के लिए इस साल 50 हजार करोड़ बैंकों से कर्ज देने की व्यवस्था की गयी है.
किसानों के लिए काम कर रही केंद्र सरकार : राधामोहन
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र में बदलाव में कृषि रोडमैप की अहम भूमिका होगी. उन्होंने कहा कि धान की नमी पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से बात हुई है.
19 फीसदी नमी तक धान खरीदे जायेंगे. पैक्सों को 10 रुपये प्रति क्विंटल चावल पर इंसेंटिव मिलेगा. वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि साठ साल से देश पर शासन करने के बावजूद किसानों के लिए काम नहीं करनेवाले आज सवाल कर रहे हैं.
केंद्र सरकार किसानों से नारा लगवाने का नहीं, बल्कि उनके लिए निष्ठापूर्वक काम कर रही है. 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कृषि मंत्रालय सात सूत्री कार्यक्रम चला रहा है. हाल ही में दस करोड़ किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड मिला है. बिहार में 71 लाख स्वायल हेल्ल्थ कार्ड बना है. सिंचाई की 99 परियोजनाएं ठप थीं. इसे 2020 तक पूरा कर लिया जायेगा. बिहार में दुर्गावती परियोजना मार्च, 2018 तक पूरा हो जायेगा. केंद्र सरकार इंटपुट मैनेजमेंट पर काम कर रही है.
आपदा कोष के लिए केंद्र ने पांच साल के लिए 61 हजार करोड़ की व्यवस्था की है. सम्मेलन को कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार, राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रभारी हृदयनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया. संचालन भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष अखिलेश व धन्यवाद ज्ञापन अजय यादव ने किया.
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