पटना : बिहार सरकार की इकलौती बिजली उत्पादन इकाई बरौनी थर्मल पावर को चलाने के लिए बिहार स्टेट जेनरेशन पावर कंपनी लिमिटेड ने 445 करोड़ का दावा किया है. इसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग में कंपनी ने याचिका दायर की है. यह याचिका मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए है. इसके साथ ही एक अप्रैल 2018 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जेनरेशन कंपनी अलग से याचिका दायर करेगी.
दायर याचिका में कंपनी ने मार्च 2018 से पहले बरौनी की 250 मेगावाट की दोनों इकाई (500 मेगावाट) के पहले शुरू होने की बात कही है. चालू वित्तीय वर्ष के चार महीने के लिए कंपनी ने 445 करोड़ की जरूरत बताई है.
प्रस्ताव में ईंधन लागत के तौर पर 175.97 करोड़, कर्ज पर ब्याज 108.98 करोड़, अवमूल्यन 72.75 करोड़, कार्यशील पूंजी पर ब्याज 14.38 करोड़, संचालन और अनुरक्षण व्यय 26.91 करोड़, लाभांश 46.22 करोड़ को मिलाकर कुल 445 करोड़ 21 लाख की आवश्यकता बताई गई है. कुल उत्पादन लागत 5.92 रुपये प्रति किलोवाट घंटा का है. बरौनी यूनिट चलाने के लिए कंपनी को आयोग की ओर से निर्धारित दर ही मिलेगी.
वहीं नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने विनियामक आयोग से पांच दिसंबर तक का समय लिया है.
सूत्रों की मानें तो एक अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ याचिका पांच दिसंबर तक दायर की जाएगी. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका पर ही आयोग अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्णय देगा. नई दर के अनुसार लोगों को एक अप्रैल से बिल का भुगतान करना होगा.
