पटना : राज्य के वित्त रहित माध्यमिक स्कूलों अौर इंटर महाविद्यालयों को जल्द ही पांच महीने का बकाया अनुदान मिलेगा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ हुई वार्ता में इस पर औपचारिक सहमति बन गयी है.
इस संबंध में विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में जांच से संबंधित अद्यतन जानकारी अविलंब भेजे जाने पर सहमति बनी है, ताकि कैबिनेट से राशि मंजूर कराकर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान किया जा सके.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जल्द ही शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के लिए सेवाशर्त मागर्दर्शिका एक समय सीमा निर्धारित कर डीएम-डीईओ को इसकी जानकारी दी जायेगी.
साथ ही संचालन समिति द्वारा इसमें शिथिलता बरतने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भंग करने और संबद्धता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकेगी. साथ ही पूर्व और आंशिक रूप से संबद्धता रद्द किये जाने वाले संस्थानों की नयी संबद्धता के लिए आवेदन का प्रावधान अविलंब किया जाये. कई संस्थानों ने अपने आधारभूत संरचना को बढ़ाया है.
