पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने संबंधी न्यायादेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के निर्णय पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केविएट फाइल की गयी.
संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के फैसले से बाध्य होकर पिछले दो दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं से सभी वैधानिक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया.
उसके बाद केविएट फाइल किया गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (राज्य सरकार) से एक बार पुन: अपील की है कि शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी व राज्य के व्यापक हित में सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा छोड़ दें. नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम के बदले समान वेतन लागू करने की अधिसूचना जारी करें.
सुप्रीम कोर्ट से लौटी समिति की लीगल टीम, विमर्श : राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर करने के बाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति की लीगल टीम सोमवार को शहर लौटी. बताया गया कि टीम के नेतृत्वकर्ता अधिवक्ता संजीव कुमार की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक पहलुओं पर विचार-विमर्श भी किया गया.
