बिहार सरकार द्वारा अपील किये जाने के फैसले पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने रोष व्यक्त किया
पटना : नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम के बदले समान वेतन संबंधी हाई कोर्ट से के न्यायादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा अपील किये जाने के फैसले पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने रोष व्यक्त किया है. यह जानकारी संघ के महासचिव शभुघ्न सिंह ने दी.
उन्होंने कहा है कि संघ ने कहा है कि राज्य सरकार की अपील के खिलाफ संघ भी सुप्रीम कोर्ट जायेगा. राज्य सरकार ने हमेशा सदन और सदन के बाहर यह वक्तव्य किया कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे. अब जब सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट न्यायादेश दे चुका है तो सरकार द्वारा अपने वक्तव्य से मुकरना बिल्कुल अनुचित है.
पटना : नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिये जाने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर करने की तैयारी में है.
इसे लेकर भाजपा के प्रवक्ता प्रो नवल किशोर यादव समेत विभिन्न शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है. इसके अलावा शिक्षक संगठनों ने बैठक कर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, ताकि राज्य सरकार यदि हाईकोर्ट के फैसले पर तीन महीने के अंदर अमल नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके.
इस मसले पर भाजपा के प्रवक्ता व विधान पार्षद प्रो नवल किशोर यादव ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही समान काम के लिए समान वेतन का आदेश दे चुका है, तो हाईकोर्ट के फैसले पर फिर वहीं अपील करने पर उसका खारिज होना तय है. इस मसले को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की फ्रेजर रोड में बैठक हुई.
‘रेलवे की ठेकेदारी में लालू ने क्यों नहीं दिया आरक्षण’
जदयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि आरक्षण पर हमारा नजरिया अम्बेडकर के अनुसार है. लालू प्रसाद आरक्षण पर बोल रहे हैं पर उन्होंने रेलवे की ठेकेदारी में आरक्षण क्यों नहीं दिया? केंद्रीय मंत्री रहते लालू प्रसाद ने प्रोन्नति में भी आरक्षण लालू नहीं कराया. दिल्ली में बैठे सभी ने वंचितों को ठगा है.
