पटना. ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में अपूर्ण आवासों के निर्माण को ले विभाग के पदाधिकारियों को कार्यशैली में सुधार की नसीहत दी. शुक्रवार को आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने राज्यभर में साढ़े आठ लाख अधूरे आवासों की स्थिति को गंभीर बताया. मंत्री ने बैठक में आश्चर्य व्यक्त किया कि 2011-12- 2016-17 तक कुल 19 लाख आवासों की स्वीकृति दी गयी. इसमें 17 लाख 85 हजार को ही पहली किस्त की राशि दी गयी है.
नौ लाख 52 हजार लाभार्थियों को ही दूसरे किस्त की राशि दी गयी है. वैसे ही लाभार्थी हैं जिन्होंने दूसरी किस्त की राशि मिले बगैर ही अपना घर पूर्ण कर लिया. मंत्री ने इस प्रकार के लाभार्थियों को एक माह के भीतर दूसरी किस्त की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने समीक्षा के बाद बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य को देश में सर्वाधिक छह लाख 37 हजार आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया है.
