पटना. राज्य में जैविक कॉरिडोर के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कृषि विभाग सक्रिय हो गया है. जैविक कॉरिडोर बनाने के पहले किसानों की राय एवं सहयोेग लेने के लिए बुधवार को विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने अधिकारियों के साथ नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय के आसपास के गांव एवं नूरसराय के अन्नधन्ना और सरदारबिगहा गांवों का दौरा किया गया. वहां किसानों से जैविक कॉरिडोर बनाने के संबंध में विचार-विमर्श किया.किसानों ने प्रधान सचिव को बताया कि आलू, प्याज, टमाटर की खेती करने में औसतन 40 हजार रू प्रति एकड़ खर्च आता है.
गोभी एवं बैगन की खेती में 20 से 30 हजार का खर्च आता है. प्रधान सचिव ने किसानों को आश्वासन दिया की विभाग इन सब्जियों की खेती करने हेतु इनपुट उपलब्ध करायेगा.
किसानों ने सब्जियों के मार्केटिंग की व्यवस्था करने, इनके भंडारण ,मूल्य की स्थिरता बनाये रखने, पैक हाऊस, रेफरल हाऊस की व्यवस्था करने की मांग की. प्रधान सचिव ने किसानों से कहा कि पक्का वर्मी बेड इकाई, व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई, गोबर गैस संयत्र की स्थापना के लिए आवेदन करें. विभाग उन्हें तुरन्त उपलब्ध करायेगा.
