रैंिकंग. अंकों के आधार पर नगर निकायों की संवरेगी सूरत
पटना : राज्य के नगर निकायों की रैंकिंग अब सफाई और सेवा के आधार पर होगी. इसमें नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी. देश के शहरों से मुकाबले के लिए राज्य के शहरों को हर क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है.
भारत सरकार द्वारा कुल चार हजार अंकों के आधार पर देश के शहरों की रैंकिंग जनवरी 2018 में की जायेगी. इसमें सेवा स्तर में प्रगति पर 1400 अंक, सीधे मॉनिटरिंग पर हजार अंक और नागरिकों की प्रतिक्रिया पर सर्वाधिक 1600 अंक निर्धारित किये गये हैं. केंद्र द्वारा तैयार किये गये मानक में सबसे अधिक अंक नागरिकों की संतुष्टि पर निर्धारित किया गया है. राज्य के सभी मेयर, उप मेयर और कार्यपालक पदाधिकारियों को यह जानकारी दे दी गयी है कि शहरों की रैंकिंग का आधार क्या होगा.
तय मानक पर करें पहल : नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस मानकों पर सभी नगर निकायों को पहल करने का निर्देश दिया है. नागरिकों की प्रतिक्रिया में यह जानने की कोशिश होगी कि क्या उनको यह जानकारी है कि उनका शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में भाग ले रहा है. पिछले साल के मुकाबले इस साल की सफाई कैसी है, क्या सार्वजनिक क्षेत्रों में कूड़े के डिब्बों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या नागरिक अपने घर से अलग-अलग कचरा एकत्र किये जाने की व्यवस्था से संतुष्ट हैं?
नागरिकों से पूछा जायेगा कि क्या उनको लगता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले मूत्रालय व शौचालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. खुले में पेशाब व शौचालय के उपयोग कम
हुआ है? क्या सार्वजनिक शौचालय अब अधिक साफ और सुलभ हैं? जनवरी सेदिसंबर 2017 तक के बीच स्वच्छता एप का कुल डाउनलोड का प्रतिशत, समयसीमा के अंदर शिकायतों का निबटारा जैसी प्रतिक्रिया ली जायेगी.
ठोस कचरा प्रबंधन
ठोस कचरा प्रबंधन के संग्रहण व परिवहन के लिए कुल 13 प्रश्न तैयार किये गये हैं. जिसके लिए 420 अंक निर्धारित किया गया है.इसमें नगर निकाय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत संविदा पर आधारित काम करनेवालों कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर 28 अंक निर्धारित किये गये हैं. गीला-कचरा को सूखे कचरा से अलग करने पर 48 अंक, जहां प्रतिदिन सफाई व झाडू लगता हो उसके लिए 34 अंक, घर-घर कचरा संग्रह के तहत आनेवाले वार्डों पर 32 अंक, संग्रहित कचरे को एक कार्य दिवस पर भेजने पर 32 अंक, कचरा बीननेवालों के प्रतिशत पर 32 अंक, कचरा संग्रह स्थलों को स्वच्छ क्षेत्र में बदलने पर 32 अंक, जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम पर 40 अंक, व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रत्येक 500 मीटर पर नियमित रूप से दो सार्वजनिक कूड़ेदान की उपलब्धता पर 40 अंक और स्थल अर्थदंड अधिसूचित व अर्थदंड वसूलने पर 28 अंक, सरकार द्वारा संरक्षित उद्यान के कचरे से स्थलीय कंपोस्टिंग करने पर 28 अंक दिया जायेगा.
ओडीएफ
खुले में शौच से मुक्त हुए निकायों के लिए 420 अंक निर्धारित किये गये हैं. इसमें 11 प्रकार के मानकों के पालन पर अंक दिया जायेगा. खुले में शौच की स्थिति पर 120 अंक निर्धारित किया गया है.
व्यक्तिगत शौचालय के लिए अपलोड किये गये आवेदन,स्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत, निर्मित शौचालयों का प्रतिशत, शौचालयों में जलापूर्ति कनेक्शन, सामुदायिक शौचालय का प्रतिशत, लक्ष्य के अनुरूप निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रतिशत, पंजीकृत टैंक खाली करनेवाले अपरेटर का प्रतिशत, 100 किलोमीटर के अंदर तरल अपशिष्ट के लिए एफएसटीपी व एसटीपी की व्यवस्था, प्रचार-प्रसार और व्यावहार परिवर्तन पर 70 अंक निर्धारित किया गया है. इसमें निकायों के साथ जुड़े ब्रांड एंबेस्डर, धार्मिक गुरुओं व स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक, सभी विद्यालयों में सक्रिय स्वच्छता समितियों की संख्या को शामिल किया गया है. इसके अलावा निकायों को अभिनव पहल या सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए भी अंक निर्धारित किया गया है.
