पटना : कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2015-17 के मिट्टी नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर स्वायल फर्टिलिटी मैप का निर्माण करें.
इससे राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर मिट्टी की उर्वरता के आधार पर रासायनिक उर्वरक के साथ-साथ जैव उर्वरक एवं कार्बनिक उर्वरकों के प्रयोग हेतु क्षेत्र चिह्नित कर कार्य योजना तैयार कर कार्यान्वयन में सहूलियत होगी. मालूम हो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वितीय चक्र 2017-19 में 14.52 लाख सिंचित व असिंचित ग्रीडों से नमूना संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 2017-18 में 7.26 लाख नमूना संग्रहण एवं जांच तथा 36.18 लाख कार्ड वितरण का लक्ष्य निर्धारित है.
कृषि मंत्री ने निर्देश दिया है कि मृदा के ऑर्गेनिक कार्बन की उपलब्धता की जांच के आधार पर वैसे क्षेत्र, जहां ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर मानक से कम (0.5) से कम पाया जाता है, उस क्षेत्र विशेष में, हरी चादर योजना के साथ-साथ अन्य उपाय किये जाये जिनसे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़े. उन्होंने कहा कि जहां जिंक की कमी है उन क्षेत्रों में जिंक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार की जायेगी. मंत्री ने पदाधिकारियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण शिविर लगाकर किये जाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच प्रयोगशाला की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 10 कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि महाविद्यालयों में नये मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं 11 पुराने मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जायेगा.
सहरसा और मुजफ्फरपुर में नये गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को स्थापित किया जायगा. मिट्टी जांच की गति को तेज करने के लिए विभिन्न जिलों के प्रयोगशालाओं में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर विश्लेषण का कार्य कराया जायेगा. किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को लीफ कलर चार्ट के प्रयोग एवं उसके उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा.
