उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने व्यापारिक संगठनों से जाना जीएसटी की समस्याओं के बारे में
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आजादी के बाद जीएसटी सबसे बड़ा कर सुधार है. व्यापारियों की सुविधा के लिए सुविधा केंद्र खोला जायेगा. इसी महीने गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में व्यापारिक संगठनों के साथ जीएसटी पर बैठक होगी.
इस बैठक में वाणिज्यकर के अधिकारियों के साथ-साथ मैं शरीक होऊंगा. जीएसटी से बिहार को सर्वाधिक लाभ होगा. मोदी बुधवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राज्य भर के चैम्बर ऑफ कामर्स व विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ जीएसटी की समस्याओं के समाधान और सुझाव को लेकर बात कर रहे थे. इस बैठक में वाणिज्य कर की प्रधान सचिव सुजाता चक्रवर्ती भी मौजूद थीं.
मोदी ने कहा कि पहली बार इस तरह की बैठक का आयोजन हो रहा है. यहां पर जो सुझाव या परेशानियों का जिक्र किया गया है. इसको पांच अगस्त को जीएसटी काउंसिल की होनेवाली बैठक में रखा जायेगा. इस बैठक में मुनाफाखोरी पर भी चर्चा होगी. मुनाफाखोरी करने वालों पर कार्रवाई होगी. सामान की कीमत कम हुई है तो उसका लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए. जीएसटी से कर वंचना रुकेगी. इसमें आइटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होगा. मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा. जीएसटी नेटवर्क में एक करोड़ से अधिक लोग निबंधित हो चुके हैं. जीएसटी से सामानों की कीमत कम हुई है.
विश्व के डेढ़ सौ देशों में सफलतापूर्वक जीएसटी चल रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की इसे लागू करवाने में बड़ी भूमिका रही है. अगर वह नहीं होते तो शायद जीएसटी लागू नहीं हो पाता. नयी व्यवस्था में थोड़ी परेशानी होती है. लेकिन दो-चार महीने में सब सामान्य हो जायेगा. 20 लाख तक कारोबार करने वाले कारोबारी को कोई परेशानी नहीं है. इस मौके पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष ओपी साह, सीआइआइ के पीके सिन्हा सहित एनके ठाकुर, एसपी सिन्हा आदि मौजूद थे.
कारोबारियों को व्यापारी संगठन करें ट्रेंड
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने व्यापारिक संगठनों व बड़े कारोबारियों से अपील किया कि वो भी अपने स्तर से व्यापारियों को नयी व्यवस्था लिए ट्रेंड करें. सरकार हर प्रखंड में जीएसटी की सुविधा के लिए सुविधा केंद्रों को चिह्नित कर वहां ट्रेंड लोगों को रखा जायेगा. जो व्यापारियों को मदद करेंगे.
