पटना : राज्य में बालू माफिया के फैलते पांव और उसे सहयोग करनेवाले अफसर-राजनेता गठजोड़ को लेकर पटना के तत्कालीन डीआइजी शालीन की रिपोर्ट की तलाश हो रही है. अब तक डीआइजी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है. सूत्र बताते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर तैयार खास रिपोर्ट पर अमल हुआ होता, तो बालू खनन से जुड़े रसूखदार लोग भी अब तक कानून के शिकंजे में होते.
डीआइजी शालीन ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी. रिपोर्ट में बालू माफिया के कारनामे और उसे प्रश्रय देने वालेलोगों की लंबी सूची दी गयी है.
सूत्र बताते हैं कि डीआइजी नेअपनी रिपोर्ट हाइकोर्ट प्रशासन को सौंप दी है. पटना हाइकोर्ट केन्यायाधीश जस्टिस ए अमानुल्लाहके निर्देश पर यह रिपोर्ट तैयार की गयी थी.
बालू खनन से जुड़े रसूखदार लोग भी होंगे कानून के शिकंजे में
तत्कालीन डीआइजी शालीन ने पटना के दीघा घाट, मनेर, बिहटा, काेइलवर और आरा के बालू घाटों का दौरा कर महज तीन दिन में ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी.
रिपोर्ट हाइकोर्ट में फाइल की ही जाने वाली थी इस बीच हाइकोर्ट में अलग याचिका दायर की गयी. जिसकी सुनवाई के क्रम में रिपोर्ट कोर्ट प्रशासन के समक्ष जमा किया गया. फिलहाल इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई जारी है. सूत्र बताते हैं कि तत्कलीन डीआइजी ने अपनी रिपोर्ट में बालू खनन से जुड़े लोगों की पूरी कहानी विस्तार से लिखी है. इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो तो पूरे राज्य में संगठित रूप से फैल रहे बालू माफिया का परत दर परत खुलता चला जायेगा. रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा की गयी है कि किस प्रकार अफसर और राजनेता के संरक्षण में चल रहे बालू माफियाओं का गठजोड़ जहां एक ओर सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व का चूना लग रहा है. वहीं, पैसे के लोभ में निर्धारित क्षेत्र और गहरायी से कई गुना अधिक तक बालू खनन किये
जा रहे हैं. जिससे पर्यावरण का
भी भारी संकट पैदा हो गया है. रिपोर्ट में बालू माफिया को सहयोग करने वाले अखिल भारतीय सेवा स्तर के कुछ अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं. वहीं दूसरी ओर, प्रदेश की राजनीति में अपनी हैसियत रखने वाले कुछ राजनेताओं का भी इसमें जिक्र किया गया है.
