आरटीपीजीआर की पहली वर्षगांठ के मौके पर जारी पुस्तक में उजागर हुई इसकी मौजूदा स्थिति
पटना : राज्य में आरटीपीजीआर कानून की पहली वर्षगांठ के मौके पर ‘समाधान’ नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिसमें इस कानून की मौजूदा स्थिति सामने आयी. जन शिकायतों का निपटारा तो तेजी से हो रहा है, लेकिन राज्य में पांच विभाग ऐसे भी हैं, जिनके खिलाफ शिकायतों की भरमार है. पिछले एक वर्ष के दौरान एक लाख 66 हजार मामले सामने आये हैं, उसमें सिर्फ इन्हीं पांच विभागों के खिलाफ 70 फीसदी से ज्यादा शिकायतें मिली हैं.
इसमें गृह, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग शामिल हैं. इसके अलावा 10 विषय ऐसे भी सामने आये हैं, जिनसे जुड़ी ही अधिकांश शिकायतें रहती हैं. इसमें टॉप तीन विषयों की बात करें, तो जमीन अतिक्रमण, जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के खिलाफ और इंदिरा आवास योजना को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं.
इन जिलों में सबसे ज्यादा आती शिकायतें : पटना, गया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, छपरा.अतिक्रमण- 12,925, जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के खिलाफ- 10,320, इंदिरा आवास- 9,676, भूमि विवाद/शांति भंग- 9,414, बिजली बिल- 8,127, पुलिस की कांड में कार्रवाई नहीं करने की इच्छा- 6,324, भूमि मापी- 5,478, भू-लगान रसीद जारी करने से संबंधित- 5,476, राशन कार्ड में नाम जोड़ने/हटाना- 4,298, जान-माल को खतरा/सुरक्षा/धमकी- 2,918
