मुजफ्फरपुर: शहर में विकास कार्यों का असर दिखे या न दिखे, लेकिन नगर निगम मालामाल हो रहा है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि निगम ने अपने इतिहास में लगातार चौथी बार लाभ का बजट पेश किया है. मेयर वर्षा सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई सशक्त स्थायी समिति (स्टैडिंग बोर्ड) की बैठक में सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए करीब 1.55 करोड़ रुपये फायदे का बजट पारित किया, जो पिछले बजट की तुलना में 23 लाख ज्यादा फायदे का बजट है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1.32 करोड़ फायदे का बजट पेश किया गया था.
वित्तीय वर्ष 2017-18 में निगम की कुल आय चार अरब 27 करोड़ 78 लाख 205 रुपये दिखाया गया है. वहीं चार अरब 26 करोड़ 22 लाख 43 हजार 720 रुपये खर्च करने का लक्ष्य है. इसमें सबसे ज्यादा खर्च सड़क निर्माण व सफाई के काम पर खर्च किया जायेगा. वहीं बजट का कुल 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों के विकास पर खर्च होगा. पिछले वर्ष 2016-15 में चार अरब 66 करोड़ 87 लाख का बजट पास किया गया था. इसमें चार अरब 63 करोड़ 54 लाख खर्च दिखाया गया था. बैठक में नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन के साथ बोर्ड के मेंबर पार्षद राजा विनीत, रामनाथ प्रसाद गुप्ता, मो अब्दुल्लाह, विजय झा, कृष्ण कुमार साह आदि मौजूद थे.
अब निगम भी सड़कों का करायेगा कालीकरण : अब मेट्रो सिटी के तर्ज पर मुजफ्फरपुर नगर निगम भी शहरी इलाके की सड़कों का कालीकरण करायेगा. पहली बार बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ऐसे कुल 30 करोड़ रुपये सड़क निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है. इसके अलावा साफ-सफाई के लिए 25 करोड़, ड्रेनेज सिस्टम एवं कलवर्ट के निर्माण पर क्रमश: 15 एवं छह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वेतन मद में 22 करोड़ एवं कार्यालय भवन निर्माण पर एक करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा.
राजस्व वसूली के लिए सेल का हाेगा गठन : बैठक के दौरान छोटे-छोटे स्रोत से राजस्व वसूली करने पर भी चर्चा हुई. पार्षद राजा विनीत ने कहा कि निगम एक्ट के मुताबिक राजस्व वसूली के लिए कई ऐसे स्रोत हैं, जिससे निगम राशि की वसूली नहीं कर पाता है. बोर्ड ने नगर आयुक्त को इसके लिए एक सेल गठित करने का निर्देश दिया. पिछले बजट में कबाड़ बेच कर 22 लाख रुपये आमदनी करने का प्रावधान किया गया था.
यह नहीं करने पर सदस्यों ने नाराजगी जतायी. नये बजट में 24.20 लाख रुपये प्रावधान किया गया है. साथ ही बजट में पब्लिक सुविधा के लिए जो राशि का प्रावधान होता है, उसका खर्च समय से होता है या नहीं, इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए किसी एक अधिकारी को जवाबदेही सौंपने का निर्देश दिया गया.
प्रॉपर्टी टैक्स से 21 करोड़ से अधिक होगी वसूली
बजट में आमदनी का जो स्रोत दिखाया गया है, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स से 21 करोड़ से अधिक रुपये वसूलने का प्रावधान किया गया है. 13 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. बाकी जो राशि है. वह पहले से बकाया है. विज्ञापन से 40 लाख, सड़क कटिंग कर केबुल एवं अन्य तरह का काम करने वाली एजेंसियों से 55 लाख रुपये आमदनी दिखायी गयी है. सरकार से जो राशि मिलती है, नये वित्तीय वर्ष में एक अरब 61 करोड़ का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा मनोरंजन शुल्क से पांच लाख रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा गया है.
