मुजफ्फरपुर: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) प्रबंधन को आशंका है कि आयोग के नाम बंधक अचल संपत्तियों (जैसे- जमीन, भवन) को बिना उसकी अनुमति के ही बेचा व खरीदा जा रहा है. इस संबंध में आयोग के स्टेट डायरेक्टर ने डीएम धर्मेंद्र सिंह को पत्र भेजा है. उनसे मांग की है गयी है कि आयोग के नाम पर बंधक अचल संपत्ति को ‘अदर राइट्स’ कॉलम में अंकित करने का निर्देश राजस्व विभाग को दें. यही नहीं, जिला अवर निबंधक को भी संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराते हुए बिना आयोग की अनुमति के उसके खरीद, बिक्री की अनुमति नहीं देने का निर्देश दें.
खादी और ग्रामोद्योग आयोग केंद्र सरकार के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है. यह देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक विकास व खादी के विस्तार के लिए तरह-तरह की गतिविधियां चलाती है. इसके लिए समय-समय पर केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट या सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है. आयोग विभिन्न तरह की गतिविधियां संचालित करने के लिए स्थानीय स्तर पर एनजीओ से करार करती है. इसके तहत एनजीओ अपनी अचल संपत्तियां आयोग के नाम बंधक रखता है. यही नहीं, करार की शर्तों के अनुसार, बाद में भी यदि एनजीओ कोई संपत्ति अर्जित करता है, तो वह भी स्वत: आयोग के नाम बंधक हो जायेगी.
फिलहाल खादी और ग्रामोद्योग आयोग की चार इकाइयां जिले में कार्यरत हैं. नरसिंहपुर खादी केंद्रित रचनात्मक सहयोग समिति लिमिटेड की नरसिंहपुर, तुलसी, मोहनपुर, सकरा फरीदपुर, दुबहा, सिहो व पीरापुर में, खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान नवादा गंगेया (कटरा) की नवादा में, सकरा थाना खादी ग्रामोद्योग संघ पीरापुर की पीरापुर में व मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ सर्वोदय ग्राम की तुर्की, देवगांव (घरमारा) व गोपालपुर (सर्फुद्दीनपुर) में जमीन है.
