सात निश्चय के तहत सरकार ने किया तय
मुजफ्फरपुर : मुख्यमंत्री सात निश्चय में से एक है खुले में शौचमुक्त बिहार. जिले में इसके लिए पहल जारी है. 31 मार्च तक मुरौल, बंदरा व मड़वन
प्रखंड को खुले में शौचमुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित है. इसी अवधि में 13 प्रखंडों की 37 पंचायतों को इस श्रेणी में लाया जायेगा. इसके लिए पंचायत भी चिह्नित किये गये हैं.
जीविका के जिला परियोजना
प्रबंधक को यह सुनिश्चित कराना होगा कि चिह्नित पंचायतों में एक भी घर ऐसा न हो, जिसमें शौचालय नहीं हो. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने इसके लिए वहां
हर घर का सर्वे करने का निर्देश
दिया है. यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शौचालय निर्माण के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसे इसके लिए
प्रोत्साहित भी किया जायेगा. इसके लिए जीविका को जरूरत के
हिसाब से मोटिवेटर की तैनाती कर सकता है.
आठ हजार से अधिक लाभुकों का लंबित है भुगतान
जिले में हो रहे शौचालय निर्माण की समीक्षा के क्रम में पता चला है कि 30 अगस्त 2016 से पूर्व करीब नौ हजार घरों में शौचालय बनवाये गये थे. पीएचइडी विभाग ने अब तक 598 लाभुकों के आवेदन ही भुगतान के लिए डीआरडीए कार्यालय को भेजा है. पीएचइडी विभाग का तर्क है कि शेष जो आवेदन आये हैं, वे अधूरे हैं. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने इस पर आपत्ति जतायी है. पीएचइडी विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिनों के
अंदर आवेदनों की त्रुटि को दूर कर भुगतान के लिए डीआरडीए कार्यालय को भेजें. जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने कटरा व औराई प्रखंड में शौचालय निर्माण के एवज में मिलने वाले अनुदान राशि की लिमिट सेट कर दी है. इसके अनुसार, दोनों प्रखंडों को अलग-अलग इस मद में अधिकतम 1.20 करोड़- 1.20 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. डीएम ने निर्देश दिया है कि किसी भी वार्ड को ओडीएफ घोषित किये जाने के अधिकतम सात दिनों के भीतर लाभुकों के बीच अनुदान का भुगतान हो जाना चाहिए.
