मुजफ्फरपुर: पंचायत व प्रखंड से नियोजन का अधिकार छीन जायेगा. साथ ही नियोजन समिति से जन प्रतिनिधि को अलग करने की योजना है. नियोजन इकाई को एकीकृत की जायेगी. नये नियोजन नियमावली को लेकर कवायद शुरू है. शिक्षक बहाली में नियोजन इकाई की शिथिलता को लेकर सरकार काफी चिंतित है. प्रधान सचिव के स्तर से बार-बार निर्देश के बावजूद शिक्षक बहाली की गति नहीं पकड़ सकी. बहाली प्रक्रिया शुरू होने के डेढ़ वर्ष से अधिक गुजर गये, लेकिन बहाली पूरी नहीं हो सकी. अब तक बमुश्किल 20 फीसदी बहाली हुई है.
नियोजन इकाई की मनमानी से परेशान शिक्षा विभाग ने नियमावली में फेरबदल करने की रणनीति तैयार की है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने पिछले दिनों नये नियमावली के मुद्दे पर डीइओ से विचार-विमर्श किया.
नयी नियमावली में प्रखंड, पंचायत व नगर पंचायत को बहाली का अधिकार नहीं देने का निर्णय लिया गया है. जिला स्तर पर शिक्षकों की बहाली की जायेगी. बहाली व पोस्टिंग को लेकर अलग-अलग नियोजन समिति होगी. जिला स्तर के नियोजन समिति में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सदस्य सचिव जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के अलावा कई अन्य सदस्य को शामिल किया जायेगा. सूत्रों की मानें तो जिला स्तर पर शिक्षकों की बहाली करने के बाद उसकी सूची नियोजन समिति को सौंपी जायेगी. प्रखंड व पंचायत स्तर के नियोजन समिति चयनित शिक्षकों का पोस्टिंग करेगा. इसके अलावा कई अन्य पहलुओं पर परिवर्तन किये जाने की संभावना है.
दूसरी ओर बहाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जायेगा. क्योंकि सबसे अधिक पंचायत व प्रखंड शिक्षक बहाली में गड़बड़ियां आ रही है. ताकि, किसी तरह की शिकायत नहीं हो. नयी नियमावली को लेकर शिक्षा अधिकारियों के साथ मंथन शुरू है. तीन से चार महीने में नये नियमावली तैयार होने की संभावना है. उम्मीद जतायी जा रही कि अब नये नियमावली से ही शिक्षकों की बहाली होगी. हालांकि, नयी नियमावली के सवाल पर कोई अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है.
