कपड़ा, बालू व मिठाई पर टैक्स के विरोध में 19 को बंद रहेगा शहर

कपड़ा, बालू व मिठाई पर टैक्स के विरोध में 19 को बंद रहेगा शहरचेंबर ऑफ कॉमर्स ने अन्य व्यवसायियों के साथ बैठक कर लिया निर्णय18 को काला बिल्ला लगा कर विरोध करेंगे व्यवसायीव्यवसायियों ने कहा, सरकार नहीं मानी तो यहां से करेंगे पलायन19 के बाद तेज होगा आंदोलन, अनिश्चितकालीन होगी बंदीवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर . कपड़ा पर लगे वैट व बालू, मिठाई पर बढ़े टैक्स के विरोध में चेंबर ऑफ कॉमर्स 19 को शहर बंद करेगा. यह निर्णय शनिवार को चेंबर के सदस्यों ने अन्य कारोबारियों के साथ बैठक कर लिया. चेंबर सभागार में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 18 को कारोबारी काला बिल्ला लगा कर टैक्स का विरोध करेंगे. मौके पर कारोबारियों का कहना था कि सरकार टैक्स के निर्णय को वापस नहीं लेती है तो यहां से वे पलायन कर जायेंगे. बैठक में कई कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन दुकानें बंद करने की मांग भी रखी. लेकिन चेंबर ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए पहले एक दिन दुकान बंद रखने पर फैसला लिया. करीब आधा घंटा मंथन के बाद सभी दुकानदारों ने सहमति दी. बैठक में अन्य ट्रेड के कारोबारियों से भी बंद में योगदान देने की मांग की गयी. सभा की अध्यक्षता करते हुए रामवतार नाथानी ने कहा कि सरकार हम पर जबरदस्ती टैक्स थोप रही है. दरअसल, बिहार के देहाती क्षेत्रों में शराब बंदी के राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. लेकिन यह उचित नहीं है. आंध्र प्रदेश व गोवा में भी कपड़ों पर टैक्स लगाने की बात उठी थी. लेकिन वहां के व्यवसायियों के विरोध के बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था. बैठक में पुरुषोत्तम पोद्दार, अनूप ककरानिया, राजीव केजरीवाल, प्रमोद मोदी सहित करीब एक सौ कारोबारी शामिल थे.मुख्यमंत्री नहीं मिले तो तेज होगा आंदोलनचेंबर के अध्यक्ष मोतीलाल छापड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री को फैक्स भेज कर 17 से 19 तक मिलने का समय देने का आग्रह किया गया है. यदि मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया तो आंदोलन तेज होगा. यहां के व्यवसायी विरोध में हड़ताल के साथ रैली भी निकालेंगे. ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों को भी हड़ताल में शामिल होने का संदेश दिया जायेगा. उनका कहना था कि 500 रुपये से अधिक मीटर वाले कपड़े व दो हजार से अधिक मूल्य की साड़ी पर टैक्स लगाना उचित नहीं है. ऐसा होता है तो अन्य प्रदेशों के कारोबारी यहां से कारोबार करना छोड़ देंगे, जिससे अरबों का नुकसान होगा.अनिश्चित कालीन बंदी के लिए तैयार रहेचेंबर के सदस्य अजय चाचान ने कहा कि हमलोगों को अनिश्चतकालीन बंदी के लिए तैयार रहना होगा. हमलोग टैक्स के विरोध में हैंडबिल छपवा कर लोगों को जागरूक करेंगे. टैक्स का जबरदस्त विरोध होना चाहिए. तभी सरकार हमारी बात सुनेगी. सभी वर्ग के लोग होंगे प्रभावितअवतार सिंह ने कहा कि टैक्स लगने से सभी वर्ग के लोग प्रभावित होंगे. रोजगार कम होगा. काफी लोग बेरोजगार हो जायेंगे. यह टैक्स व्यवसायियों व जनता के हित में नहीं है. सरकार को दुबारा विचार कर इसे वापस लेना चाहिए. ऐसा नहीं होता है तो हमलोग साथ हैं. जिस तरह का आंदोलन होगा उसमें हमारी भूमिका होगी.राजस्व चाहिए तो पेट्रोल पर बढ़ाये दामदिलीप तुलस्यान ने कहा कि सरकार को राजस्व चाहिए तो वे पेट्रोल पर दाम बढ़ाये. हमलोगों को इसका जबरदस्त विरोध करना है. अन्य जिलों के चेंबर से भी बात कर आंदोलन को पूरे बिहार में चलाना चाहिए. इसे हमलोग राजनीति मुद्दा नहीं बनाये, बल्कि कारोबारियों के हित के लिए संगठित हो. यह हमारी रोजी रोटी का मामला है. महंगाई बढ़ेगी तो सभी वर्गों के लोग प्रभावित होंगे.रिटलरों के साथ मिल कर लड़ेंगे लंबी लड़ाईबैंक रोड व्यवसायिक संघ के संरक्षक मो इश्तेहाक ने कहा कि कपड़ों पर टैक्स लगाने का मुद्दा पहले भी उठा था. लेकिन चेंबर के विरोध पर सरकार ने यह प्रस्ताव वापस ले लिया. इस बार भी हमलोगों को एकजुट होकर इसका विरोध करना है. तभी सरकार हमारी मांगों को सुनेगी. इसके लिए लंबी लड़ाई की जरूरत है. हम सभी तन मन से इसमें साथ हो जाये तो सरकार को यह वैट वापस लेना होगा.पैंकिंग वाले भुजिया व समोसे को भी मुक्त रखेअरुण पोद्दार ने कहा कि कपड़ों पर टैक्स के अलावा सरकार पैँकिंग वाले भुजिया व समोसे को भी टैक्स से दूर रखे. इन सब पर टैक्स लगता है तो शहर में बहुत सारे कुटीर उद्योग बंद हो जायेंगे. जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी. सरकार को छोटे कारोबारियों पर ध्यान देना चाहिए. हमलोग इसके लिए लंबी लड़ाई लडेंगे. सरकार को इस मसले पर फिर से विचार करना चाहिए. सेल टैक्स से नहीं ले निबंधनबैठक में श्रीराम बंका ने व्यवसायियों से अपील की कि वे सेल टैक्स से निबंधन नहीं ले. सरकार को हमारी मांगों पर विचार करना ही होगा. उन्होंने कहा कि कपड़ा को टैक्स के दायरे में लाने से सेल टैक्स बेवजह दबाव बनायेगा. रजिस्ट्रेशन में न्यूनतम दस हजार का खर्च आयेगा. वकील पर खर्च बढ़ेगा, तिमाही व वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा. इस तरह के अंकुश से व्यापार करना मुश्किल हो जायेगा.