आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज के नर्मिाण में बहा दिये 50 लाख

आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बहा दिये 50 लाख प्रभात एक्सक्लूसिव महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ खुलासास्वास्थ्य विभाग ने 1.5 करोड़ की जगह दिये थे 50 लाख रुपये संवेदक ने एग्रीमेंट राशि 1.23 करोड़ में से कराया 78.07 लाख का काम प्राक्कल से कम आवंटन दिये जाने से व्यर्थ में खर्च हो गये 50 लाख रुपये भवन के डिजाइन के लिए एके एसोसिएट्स को दिये गये थे 2.12 लाख वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथ मेडिकल कॉलेज निर्माण में 50 लाख रुपये बहा दिये गये. भवन निर्माण विभाग ने पैसे तो खर्च कर दिये, लेकिन इससे योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ. कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज निर्माण में खर्च किये गये पैसे बेकार हो रहे हैं. इतने पैसे खर्च कर सरकारी कोष को क्षति पहुंचायी गयी. यह सब समय पर आवंटन नहीं दिये जाने के कारण हुआ. यह बात महालेखाकार की रिपोर्ट 2014-15 से सामने आयी है. यह नुकसान स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक करोड़ कम आवंटन दिये जाने के कारण हुआ है.ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आरबीटीएस कॉलेज का निर्माण अगस्त 2011 में शुरू किया गया था. प्रशासनिक स्वीकृति 150 लाख रुपये की थी. लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने भवन निर्माण प्रमंडल को मात्र 50 लाख रुपये ही आवंटित किये. इनमें से 47.87 लाख रुपये संवेदक को दे दिये गये. वहीं 2.12 लाख रुपये भवन के डिजाइन के लिए एके एसोसिएट्स को भुगतान कर दिया गया. यह पैसा दिसंबर 2012 में खर्च कर दिया गया.अगस्त 2013 तक संवेदक के एग्रीमेंट राशि के 1.23 करोड़ में से 78.07 लाख का कार्य किया जा चुका था. लेकिन आवंटन के अभाव में संवेदक को भुगतान नहीं किया गया. इसके कारण काम अधूरा था. काम कराये जाने के भुगतान नहीं होने पर संवेदक उच्च न्यायालय गये. विभाग ने दिसंबर 2014 में हलफनामा दायर किया. मामला न्यायालय में विचाराधीन थी. संचिका की जांच की गयी तो पाया गया कि आवंटन के लिए कई बार पत्र लिखा गया. लेकिन, भवन निर्माण विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया. जनवरी 2014 में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, पटना को संबोधित एक पत्र था. इसमें प्रशासनिक स्वीकृति 150 लाख में से 50 लाख रुपये भवन निर्माण प्रमंडल को आवंटित की गयी थी. बाकी राशि एसी और डीसी मामलों को ध्यान में रखकर संबंधित विभाग को लौटा दी गयी थी. यानी 100 लाख रुपये की मांग आवंटन के माध्यम से प्रशासी विभाग से की गयी थी. लेकिन दिसंबर 2014 तक इस काम को पूर्ण करने के लिए भवन निर्माण प्रमंडल को राशि नहीं दी गयी थी. आवंटन के अभाव में 50 लाख रुपये का व्यय बेकार हो गया.