नगर निगम की सैरात बंदोबस्ती में बंदरबांट

नगर निगम की सैरात बंदोबस्ती में बंदरबांट प्रभात एक्सक्लूसिव सब्जी मंडी से लेकर स्लॉटर हाउस बंदोबस्ती में खेल टेंपो पड़ाव व सब्जी मंडी से 16.54 लाख कम वसूली अधिकारियों व कर्मियों ने 69,528 रुपये निगम कोष को पहुंचाया नुकसानमहालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ मामले का खुलासा वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर नगर निगम की सैरात बंदोबस्ती में बंदरबांट हुआ है. अधिकारियों व निगमकर्मियों ने सैरात बंदोबस्ती करने में मनमानी की है. नियम के विपरीत काम कर निगम के कोष को नुकसान पहुंचा दिया है. सैरात बंदोबस्ती पंजी में राशि वसूली के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था. अधिकारियों व कर्मियों ने स्टांप शुल्क की वसूली भी सही तरीके से नहीं की. नियम को ताक पर रखकर 16.54 लाख रुपये कम वसूली की गयी थी. यह खेल महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-13 से हुआ है. अधिकारियों और कर्मियों ने टेंपो पड़ाव, सब्जी मंडी, स्लॉटर हाउस वाले लोगों पर खूब मेहरबानी की है. इन लोगों की मेहरबानी से नगर निगम को भारी नुकसान हुआ है. ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि गुदरी स्लॉटर हाउस बंदोबस्ती में हेराफेरी की गयी है. बंदोबस्ती के लिए 82,101 रुपये जमा करना था. लेकिन निगम ने मेहरबानी करते हुए 45,500 रुपये लेकर स्लॉटर हाउस की बंदोबस्ती कर दी. यानी, कर्मियों ने निगम को 37 हजार रुपये का नुकसान पहुंचा दिया. इतना ही नहीं, बंदोबस्ती की तीन प्रतिशत राशि स्टांप शुल्क के रूप में वसूली जानी थी, लेकिन इसकी बंदोबस्ती में मनमानी की गयी. घिरनी पोखर सब्जी मंडी के लिए 44 हजार रुपये स्टांप शुल्क लेना था, लेकिन एक रुपये भी नहीं वसूला. सादपुरा स्लॉटर हाउस से 855 रुपये लेना था, लेकिन 100 रुपये में निगम कर्मियों ने संतोष कर लिया. कटही पुल सब्जी मंडी से 19,650 रुपये स्टांप शुल्क लेना था. यहां भी मात्र सौ रुपये में काम चला लिया. ब्रह्मपुरा सब्जी मंडी से 2850 रुपये स्टांप शुल्क लेना था, लेकिन सौ रुपये लेकर सब्र कर लिया. गुदरी स्लॉटर हाउस से 2475 रुपये लेना था. लेकिन यहां फ्री हो छोड़ दिया गया. यानी अधिकारियों व कर्मियों ने 69,528 रुपये वसूली नहीं कर निगम कोष को नुकसान पहुंचा दिया. खेल इतना ही पर नहीं थमा निगमकर्मियों ने सैरात से 16.54 लाख रुपये कम वसूली की. वर्ष 2011-12 में जितनी वसूली हुई थी, वह वर्ष 2012-13 में बढ़ने के बजाय कम हो गयी. टेंपो पड़ावों से 13.66 लाख रुपये कम वसूली हुई. सातपुरा सब्जी मंडी से 2.87 लाख रुपये नहीं वसूली होने के कारण नुकसान हुआ. जब महालेखाकार ने निगम से जवाब मांगा, तो कोई जवाब नहीं दिया गया. महालेखाकार ने आदेश दिया है कि कम वसूली के लिए दोषी प्राधिकारी, कर्मचारी की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाये. इसकी वसूली भी किसी हाल में करना जरूरी है.