वेतन नर्धिारण तो हुआ नहीं, भुगतान भी उलझा

वेतन निर्धारण तो हुआ नहीं, भुगतान भी उलझा -शिक्षकों की जेब खाली, अब दीवाली-छठ सामने -शिक्षा विभाग व ट्रेजरी के स्टॉफ चुनाव ड्यूटी में -पंद्रह हजार शिक्षकों के निर्धारण में लगेगा समय संवाददाता, मुजफ्फरपुर सरकार व शिक्षा विभाग के दावे के बावजूद दशहरा में शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं हो सका. हद तो यह है कि वेतन निर्धारण शुरू होने के बाद वेतन भुगतान भी रोक दिया गया, ताकि निर्धारण के बाद नया वेतनमान दिया जाए. काफी प्रयास के बाद भी निर्धारण की प्रक्रिया तो शुरू नहीं हो सकी, वेतन भुगतान भी उलझ गया. हजारों शिक्षकों ने खाली जेब ही दुर्गा पूजा-दशहरा मना लिया. अब शिक्षा विभाग के साथ ही ट्रेजरी के कर्मचारी व अधिकारी भी चुनाव ड्यूटी में लग गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है. जिले में 15 हजार शिक्षकों को नए वेतनमान का इंतजार है. राज्य सरकार ने वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी दशहरा तक भुगतान शुरू नहीं हो सका. एक नवंबर को चुनाव है, इसके बाद ही कर्मचारी व अधिकारी विभागीय कार्यों में लगेंगे. हालांकि माना जा रहा है कि मतगणना के बाद ही विभाग की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. अगले महीने ही 11 को दीवाली व 17 को छठ पूजा है. ऐसे में सभी शिक्षकों को त्योहार से पहले वेतन देने के लिए विभाग को काफी प्रयास करना होगा. डीइओ ने डीपीओ से मांगा जवाब वेतन निर्धारण में हो रही लापरवाही को डीइओ गणेश दत्त झा ने गंभीरता से लेते हुए डीपीओ स्थापना व माध्यमिक शिक्षा से जवाब मांगा है. साथ ही वेतन निर्धारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी मांगी है. डीपीओ स्थापना को पत्र लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि वेतन निर्धारण में वे बार-बार स्टॉफ की कमी का रोना रो रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रतिनियोजित कर्मचारियों का सहयोग नहीं ले रहे हैं. वहीं वेतन निर्धारण का कार्य कार्यालय की बजाय आवास पर कराये जाने को लेकर भी नाराजगी दिखाई है. इसी तरह डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. तत्काल निर्धारण की प्रगति की रिपोर्ट दें अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी. चुनाव बाद दबाव बनाएंगे शिक्षक संगठन चुनाव की भीड़ को देखते हुए निर्धारण व भुगतान से शिक्षक संगठनों ने भी ध्यान हटा लिया है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही विभाग पर भारी दबाव पड़ेगा. शिक्षक संगठनों के नेताओं का कहना है कि अभी शिक्षा विभाग के साथ ही ट्रेजरी के कर्मचारी भी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं. ऐसे में चुनाव के बाद ही कुछ पाना संभव है. जब कार्यालयों में कामकाज सामान्य होगा तब प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का वेतन निर्धारण व भुगतान कराया जाएगा. परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि अभी तक वेतन निर्धारण में विभागीय स्तर पर काफी लापरवाही की गई है. चुनाव के बाद प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों को वेतन दिलाने का काम किया जाएगा.