पंचायतों के 32 करोड़ राशि का नहीं मिल रहा लेखा – जोखा

– पंचायती राज विभाग ने तलब किया उपयोगिता प्रमाण पत्र – पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ता राशि का मामला – सूबे में 7.5 अरब राशि का नहीं मिल रहा हिसाब – किताब उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ता के लिए जिले को आवंटित 32 करोड़ राशि का लेखा जोखा नहीं मिल रहा है. पंचायती राज विभाग के उपसचिव सुशांत कुमार ने उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जिला परिषद ) को पत्र लिख कर आपत्ति की है.पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2008 – 09 से 2014-15 के तक पंचायत प्रतिनिधि के भत्ता के लिए जो राशि जिले को आवंटित किया गया है. इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. इसके कारण महालेखाकार पटना को उपयोगिता की रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है. राशि का समायोजन नहीं हो पाया है.मुख्य सचिव के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है की उनकी ओर से भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए कई बार कहा गया है. यह स्थिति सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं राज्य के सभी जिले में पंचायत प्रतिनिधि के भत्ता का समायोजन नहीं हुआ है. पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ता के लिए आवंटित 7.5 अरब राशि का हिसाब – किताब पंचायती राज विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है.तिरहुत प्रमंडल के छह जिले में ही 200 करोड़ रुपया का हिसाब – किताब विभाग को नहीं मिला है. इसमें पूर्वी चंपारण के 36. 2 करोड़, पश्चिम चंपारण 27.55 करोड़, वैशाली 25.53 करोड़, सीतामढ़ी 24.43 करोड़ व शिवहर जिला के 49 . 65 करोड़ राशि का समायोजन किया जाना है. विभाग ने आवंटित की गयी राशि के ऑडिट करा कर अविलंब उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है.