मुजफ्फरपुर: निजी स्कूल के मनमानी पर रोक लगाने के लिए बाल संरक्षण आयोग अब पहल करेगी. निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए आयोग राज्य सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखेगी. शनिवार को यह बातें जिले के दौरे पर आयी बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निशा झा ने कहीं.
उन्होंने कहा कि बाल अधिकार का हनन या अभिभवक प्रताड़ित होते है तो वैसे निजी स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई होगी. निजी स्कूल के मनमानी पर कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता व अभिभावकों ने सर्किट हाउस में आयोग की अध्यक्ष से मिल कर निजी स्कूल व प्रशासन की सुस्त कार्रवाई के बारे में अवगत कराया.
राष्ट्रीय युवा संघ के संस्थापक संजीव कुमार झा व मानवाधिकार संस्थान के महासचिव मोहम्मद इश्तेयाक ने कहा कि मनमाने शुल्क वसूल कर निजी स्कूल अभिभावकों को लूट रही है. इसके साथ ही अधिकांश स्कूलों में बाल अधिकार का हनन हो रहा है. जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी निजी स्कूल की मनमानी जारी है.
एक सप्ताह में देंगी रिपोर्ट
आयोग की अध्यक्ष निशा झा ने कहा कि यह काफी संवेदनशील मामला है. पूरी शिकायत की पहले वह खुद समीक्षा करेंगी, एक सप्ताह बाद इसकी रिपोर्ट डीएम को देंगी. वहीं निशा झा ने कहा कि यहां स्कूलों में आरक्षण में नामांकन लॉटरी सिस्टम द्वारा करने का पालन नहीं किया जा रहा है. इसकी जांच भी की जायेगी.
इन्होंने की शिकायत
मानवाधिकार संस्थान की ओर से अध्यक्ष अजय कुमार, मदूसुल हसन गुड्ड, एसएम संत, उपाध्यक्ष लोकेश कुमार, अभिभावक संजीव कुमार, संजीत कुमार, अशोक कुमार, डा. मुर्तजा, वार्ड पार्षद शीतल गुप्ता, त्रिभुवन राय, लोहा सिंह, राष्ट्रीय युवा संघ की ओर जिलाध्यक्ष गौरव भारद्वावज, अंशुमन ठाकुर, रौशन श्रीवास्तव, सिद्धार्थ कुमार गुप्ता, प्रसुन्न ठाकुर, अवनीश कुमार, अभिभावक, सुधीर कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, अजीत कुमार, दिवाकर झा सहित कई लोग उपस्थित थे.
जरूरत पड़ी तो स्कूलों पर चलेगा मुकदमा
शिकायत सुनने के बाद आयोग की अध्यक्ष निशा झा ने कहा कि कुछ मामले आयोग के अंदर नहीं आते है. लेकिन बाल अधिकार का स्कूलों में हनन हो रहा है, तो इसकी जांच करायी जायेगी. आरोप सिद्ध होने पर वैसे स्कूलों पर आयोग की ओर से मुकदमा चलाया जायेगा. बच्चें व उसके अभिभवाक प्रताड़ित हो. यह बरदास्त नहीं किया जायेगा.
मनमानी पर अविलंब लगाएं रोक
आरटीई का धड़ल्ले से हो रहे उल्लघंन पर आयोग की अध्यक्ष ने नाराजगी जतायी. अभिभावकों की परेशानी सुनने के बाद उन्होंने डीएम से स्कूलों की मनमानी पर अविलंब रोक लगाने को कहा. डीइओ से तमाम मामलों में एक सप्ताह में संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है. इस दौरान डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान नीता कुमारी पांडेय उपस्थित थी.
