सरकारी व निजी भवनों से सख्ती से वसूला जाये सेस: उपश्रमायुक्त

– दस लाख से कम के सरकारी भवन निर्माण से वसूला जाये एक प्रतिशत सेस- बाल मजदूरी को रोकने को लेकर निरंतर छापेमारी करने का आदेश संवाददाता, मुजफ्फरपुरश्रम विभाग के नियम के तहत दस लाख से अधिक के निजी भवन निर्माण पर एक प्रतिशत सेस विभाग को देना है. सरकारी कार्य में दस लाख के कम के भवन निर्माण पर एक प्रतिशत सेस की वसूली करनी है. इस वसूली में तेजी लाने को लेकर उप श्रमायुक्त सुजीत कुमार राय ने गुरुवार को जिले के सभी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (एलइओ) के साथ बैठक की, जिसमें सभी एलइओ से कहा कि इसको लेकर सख्ती से काम किया जाये. प्रखंडों में हो रहे स्कूल निर्माण, मनरेगा के तहत बन रहे भवन आदि सभी निर्माण कार्य से एक प्रतिशत सेस की वसूली की जाये. इसके लिए प्रखंड के संबंधित पदाधिकारी को नोटिस भेजा जायेगा. इसके बाद सेस नहीं जमा कराने पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाये. वहीं उप श्रमायुक्त ने बाल श्रम को रोकने के लिए ईट-भट्टा, होटल, ढ़ाबा में निरंतर छापेमारी करने का आदेश जिले के सभी एलइओ को दिया. साथ ही जिले में ईट-भट्टा में दूसरे प्रांत के काम कर रहे मजदूरों की सूची बनाने को कहा. वहीं न्यूनतम मजदूरी को लेकर निरंतर छापेमारी करने का आदेश दिया. वहीं भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत मजदूरों का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने को कहा. बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के एलइओ सही तमाम पदाधिकारी मौजूद थे.