मुजफ्फरपुर : बैंकों का 202.44 करोड़ रुपये का लोन जिले के 19,376 लोगों पर बकाया है. इन सभी पर नीलाम पत्र वाद दायर किया जा चुका है, इसमें महज 242 वाद में 6.38 करोड़ का ही निष्पादन हुआ है. यह बात मंगलवार को डीएम मो. सोहैल की अध्यक्षता में आयोजित डीएलसीसी व डीआरसीसी की बैठक में सामने आयी.
डीएम ने नाराजगी जता नीलामवाद पत्र के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में संतोषजनक उपलब्धि नहीं होने पर डीएम ने 15 दिन के अंदर लंबित आवेदन के निष्पादन का निर्देश दिया. 270 आवेदन के विरूद्ध अब तक 12 आवेदन स्वीकृत हुए हैं. वहीं राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन के आवेदन स्वीकृति की स्थिति लचर है.
शिक्षा ऋण में वित्तीय वर्ष के लक्ष्य 89.64 करोड़ की जगह महज 15 करोड़ स्वीकृत हुई व 11.03 करोड़ वितरण किया गया. इस पर डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, शहरी जीविका मिशन, मत्स्य व मुर्गी पालन, शिक्षा वितरण आदि में लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. बढ़ते प्रदूषण व रिक्शा चालकों की दयनीय स्थिति देखते हुए जरूरमंद को ई-रिक्शा लोन के लिए कैंप लगाने को कहा.
सितंबर माह तक जिले के बैंकों में कुल जमा राशि 14447.41करोड़ व ऋण की राशि 6734.29 करोड़ है, जो बैंकों के ऋण जमा अनुपात का 46.61 प्रतिशत है. बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी व जिला कृषि पदाधिकारी अनुपस्थित रहे. इस पर मत्स्य पदाधिकारी के वेतन बंद करने व कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया.
डीएम ने कहा कि आम लोगों को आसान व सरल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर माह के अंत तक जिले में 500 ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) खोले. बैठक में इसके अलावा एसीपी उपलब्धि, कर्मचारी भविष्य निधि, वार्षिक योजन, डेयरी, गृह ऋण आदि की समीक्षा की गयी. बैठक में सांसद प्रतिनिधि, विधायक व विधायक प्रतिनिधि, एलडीएम डॉ एनके सिंह, डीपीआरओ कमल सिंह सहित आरबीआइ व विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
