डीएम की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति का होगा गठन
मुजफ्फरपुर : सरकारी जमीन से अतिक्रमण रोकने के लिए अब नये सिरे से जिम्मेवारी तय होगी. इसके हर स्तर के कर्मचारी व पदाधिकारी को कार्य आवंटित किया जायेगा. मुख्य सचिव ने इसके लिए वरीय अधिकारियों को गाइड लाइन जारी किया है. सभी विभाग अपने – अपने भू संपदा की अतिरिक्त पंजी तैयार करेंगे. दो माह में मालिकाना भूमि की पंजी अपडेट करेंगे.
बताया गया है कि जब कभी सरकारी भूमि पर कोई व्यक्ति या संस्था अतिक्रमण करने का प्रयास करें तो त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायें. संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेवारी होगी कि प्राथमिकी दर्ज होते ही तत्काल अतिक्रमण पर रोक लगाते हुए निर्माण कार्य न हाे, इसे सुनिश्चित करें. थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सरकारी भूमि, सड़क, तालाब, रेलवे लाइन के किनारे की भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आने पर स्वयं संज्ञान लेते हुए तत्काल रोक – थाम करेंगे.
इसका अनुपालन कराने की जिम्मेवारी डीएम व एसपी की होगी. अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रयोग होने वाली मशीनों एवं मानव बल पर आने वाले व्यय प्रशासी विभाग के द्वारा वहन किया जायेगा. अनुमंडल क्षेत्र में दीवानी एवं फौजदारी कार्रवाई प्रभावी तरीेके से करने की संयुक्त जिम्मेदारी एसडीओ व डीएसपी को होगी.
सुरक्षा समिति का होगा गठन
अतिक्रमण पर रोक थाम लगाने के लिए डीएम के अध्यक्षता में एक समिति होगी. जिसमें एसएसपी के अलावा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं अपर समाहर्ता सदस्य होंगे. इस समिति का नाम जिला स्तरीय सरकारी भूमि सुरक्षा समिति होगी. अपर समाहर्ता इस समिति के सदस्य सचिव होंगे. समिति की बैठक दो माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी.
