मुजफ्फरपुर : बिहार कृषि प्रधान राज्य है. राज्य की 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है. राज्य में कृषि के क्षेत्र में बड़ी संभावना है.
उक्त बातें सूबे के कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने मंगलवार को शहर के एक होटल में आयोजित कृषि प्रसार पदाधिकारियों व क्षेत्रीय कृषि प्रसार कर्मियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कहीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि भारत 2022 तक कृषि के क्षेत्र में संपन्न बने. इसको ध्यान में रखकर कई याेजनाओं को लागू किया जा रहा है.
पंचायत स्तर पर किसान भवन का निर्माण कराया जायेगा, ताकि किसानाें को कृषि योजनाओं व खेती संबंधित जानकारी मिले. केंद्र व राज्य सरकार को कृषि व किसानों की चिंता है. दोनों सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है. चावल व गेहूं में रिकॉर्ड उत्पादन के लिए बिहार को सम्मानित किया गया था. इस सम्मान के पीछे सभी बिहारवासियों के साथ किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक व कृषि अधिकारियों की बड़ी भूमिका है. सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर है.
डीएम ने भी बढ़ाया हौसला : डीएम मो सुहैल ने कहा कि किसान को केंद्र में रख कर योजना तैयार की जाये. कहा, 15 दिनों के अंदर किसानों के खाते में कृषि इनपुट की राशि भेज दी जायेगी. गेहूं की खरीद भी जल्द ही शुरू हो जायेगी.
मौके पर कृषि निदेशक शष्य सुरेंद्र नाथ, डीएओ डॉ केके वर्मा, सहायक निदेशक उद्यान राधेश्याम, निदेशक आत्मा मो इस्माइल, उपनिदेशक आत्मा विनोद कुमार, पौधा संरक्षण निदेशक कन्हैया सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉ जितेंद्र कुमार, डॉ केके सिंह, डॉ हेमचंद्र चौधरी, सुनील शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष रामसूरत राय आदि मौजूद थे.
