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कड़ी होगी रिमांड होम की सुरक्षा

मुजफ्फरपुरः सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाइ कोर्ट में पेशी के दूसरे दिन डीएम अनुपम कुमार ने बुधवार को रिमांड होम का निरीक्षण किया. वह शाम करीब साढ़े सात बजे रिमांड होम पहुंचे. उनके साथ एसएसपी रंजीत मिश्र, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार व नगर डीएसपी अनिल कुमार सिंह भी थे. सभी अधिकारियों ने रिमांड होम के […]

मुजफ्फरपुरः सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाइ कोर्ट में पेशी के दूसरे दिन डीएम अनुपम कुमार ने बुधवार को रिमांड होम का निरीक्षण किया. वह शाम करीब साढ़े सात बजे रिमांड होम पहुंचे. उनके साथ एसएसपी रंजीत मिश्र, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार व नगर डीएसपी अनिल कुमार सिंह भी थे. सभी अधिकारियों ने रिमांड होम के अधीक्षक धर्मेद्र कुमार व सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक डॉ एसएन त्रिपाठी के साथ अंदर ही बैठक कर सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया. रिमांड होम की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई कोण से विचार-विमर्श किया.

डीएम ने रिमांड होम के अधीक्षक से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछताछ की. सुरक्षा कर्मी की संख्या से लेकर रसोइया व सफाई कर्मियों के बारे में भी जानकारी ली. उने पूछताछ में पता चला कि रिमांड होम की सुरक्षा में तीन निजी सुरक्षा कर्मी हैं. रिमांड होम अधीक्षक ने सुरक्षा कर्मियों की संख्या को अपर्याप्त बताया. इसके अलावा वहां अन्य रसोइया व सफाई कर्मी हैं. डीएम ने रिमांड होम की दीवारों की ऊंचाई देख उसे और ऊंचा करने को कहा गया. अधिकारियों ने लोहे के लगे मुख्य गेट की लंबाई भी देखी. डीएम ने ने बाहर लगे लोहे के गेट पर पैर रख कर देखा कि कोई इस गेट को फांद सकता है या नहीं. सभी पहलुओं की जांच के बाद अधिकारियों ने बिंदुओं को नोट किया. निरीक्षण करने के बाद निर्णय लिया गया कि रिमांड होम की सुरक्षा पुख्ता की जायेगी. तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या तीन से बढ़ा कर नौ की जायेगी. बाहरी दीवारों को ऊंचा किया जायेगा. साथ ही पुलिस बल की संख्या भी बढ़ायी जायेगी.

मंगलवार को हुई थी पेशी : रिमांड होम से बार-बार बाल कैदियों के फरार होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जतायी थी. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को हाइ कोर्ट में डीएम व एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों की पेशी भी हुई थी. कोर्ट ने पूछा था कि बार-बार रिमांड होम से बाल कैदी कैसे फरार हो जाते हैं. अगर उसकी सुरक्षा में कोई कमी है तो इसमें शीघ्र सुधार किया जाये. इस पर कोर्ट ने डीएम व एसएसपी को दो दिनों के भीतर सुरक्षा व्यवस्था संबंधित पूरा खाका तैयार कर रिपोर्ट सौंपने कहा था.

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