मुजफ्फरपुर : शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम अगले साल शुरू हो जायेगा. दिसंबर में डीपीआर तैयार कर स्मार्ट सिटी का खाका तैयार कर लिया जायेगा. इसके बाद जनवरी में किसी भी दिन स्मार्ट सिटी का जमीनी काम शुरू हो जायेगा. शनिवार को स्मार्ट सिटी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त एचआर श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी योजना पर विस्तार से चर्चा हुई.
कई अहम फैसले भी लिये गये. तय हुआ कि 22 नवंबर को योजना को धरातल पर उतारने के लिए (कंसल्टेंट) योजना परामर्शी चयन की प्रक्रिया फाइनल कर दी जायेगी. योजना के तकनीकी टेंडर में पास कर चुके रोडिक, वैपकॉस व श्रेयी कंपनी के प्रतिनिधियों ने वित्तीय टेंडर का प्रेजेटेंशन दिया. तीनों कंपनियों के बीड व कार्ययोजना को अपलोड कर दिया गया है. तकनीकी व वित्तीय टेंडर के संयुक्त अध्ययन के बाद तीनों कंपनियों की रैंकिंग
तय होगी. इसके बाद कंसल्टेंट के लिए एक या दो कंपनी का चयन होगा. अब तक कंसल्टेंट चयन के लिए चार बैठकें हो चुकी हैं. इसमें इकोराइज समेत 10 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. हालांकि इकोराइज ने टेंडर नहीं डाला. दरअसल, इकोराइज कंपनी ने ही शहर का सर्वे कर नगर विकास विभाग को प्रपोजल दिया था. इसके बाद शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पीपीपी मोड पर भी काम होगा. इसके लिए फंड की व्यवस्था के लिए भी कंसल्टेंट सुझाव देंगे. बैठक में डीएम धर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन, आयुक्त के सचिव श्याम किशोर समेत तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
1580 में से 1280 करोड़ रुपये विकास पर होंगे खर्च
स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए कुल 1580 करोड़ का प्रोजेक्ट है. इसमें 1268 करोड़ रुपये क्षेत्रीय विकास पर खर्च होंगे. वहीं 316.67 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के बेहतर तरीके से काम करने की योजना पर खर्च होंगे. इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 480 करोड़ की स्वीकृति दी है.
