मुजफ्फरपुर : केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण के फैसले का व्यवसायियों ने स्वागत किया है. कहा है कि जीएसटी को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा. टैक्स स्लैब में संशोधन का ग्राहकों को लाभ मिल रहा है या नहीं, यह देखना प्राधिकरण का काम है. इससे कंपनियों पर लगाम लगेगी. यहां हम व्यापारियों की बात उनके शब्दों में रख रहे हैं :-
मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण निश्चित रूप से फायदेमंद हाेगा. इससे कीमतों पर सरकार की नजर रहेगी. कंपनियां जीएसटी के तहत मनमानी नहीं कर सकतीं. जीएसटी के हिसाब से ही वस्तुओं की दर तय होगी. सरकार की यह अच्छी पहल है. इससे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. कंपनियों को गलत करने की छूट नहीं मिलेगी.
विजय वर्मा (कपड़ा व्यवसायी)
इस नियम के लागू होने से कंपनियां गलत करने से बचेंगी. जीएसटी के नियमों के विपरीत काम करने पर उस पर दंड लगाया जायेगा. कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. सरकार ने बहुत सोच-समझ कर यह फैसला लिया है. हम सभी व्यापारी सरकार के इस फैसले के साथ हैं. इसका स्वागत करते हैं.
लकी सोनी (थोक कपड़ा विक्रेता)
जीएसटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह नियम जरूरी था. इससे सभी पर नियंत्रण बना रहेगा. कोई भी सरकार के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता.
सरकार ने अच्छी पहल की है. हम सभी इस फैसले के साथ हैं. प्राधिकरण कंपनियों पर लगाम लगायेगा. इससे उपभोक्ताओं का भला होगा.
तुलसी भरतिया (कपड़ा विक्रेता)
केंद्र सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है. प्राधिकरण के गठन से लाेगों को काफी फायदा होगा. ग्राहकों को सरकार के नियमों के अनुसार ही टैक्स देना होगा. कीमत पर नियंत्रण रहेगी. सरकार जीएसटी नियमों में जो भी संशोधन करेगी, उसका सीधा असर उपभोक्ताओं तक जायेगा. यह अच्छी पहल है.
पुरुषोत्तम पोद्दार (अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स)
