निर्देश. आयुक्त ने डीएम के साथ की बैठक
प्रमंडलीय आयुक्त ने शनिवार को जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के राजस्व की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये.
मुंगेर : मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने जहां जिलाधिकारियों को आंतरिक संसाधन के तहत विभिन्न प्रकार के राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये. वहीं वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों को शत-प्रतिशत जीएसटी कंपेटिबिलेटी पूरा करने का निर्देश दिया. वे शनिवार को प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे. बैठक में लखीसराय के जिलाधिकारी अमित कुमार, जमुई के जिलाधिकारी डॉ कौशल किशोर, बेगूसराय के नौशाद अहमद, खगड़िया के जय सिंह, शेखपुरा के दिनेश कुमार एवं मुंगेर के प्रभारी जिलाधिकारी ईश्वर चंद्र शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे. प्रमंडलीय आयुक्त ने आंतरिक संसाधन की समीक्षा करते हुए परिवहन, खनन,
राष्ट्रीय बचत, विद्युत विभाग के लक्ष्य एवं उपलब्धि कि जिलावार समीक्षा की. मुंगेर प्रमंडल में चालू वित्तीय वर्ष में परिवहन के 30 प्रतिशत, खनन के 15 प्रतिशत व निबंधन के 30 प्रतिशत उपलब्धि है, जबकि विद्युत विभाग की उपलब्धि 20 प्रतिशत है. बैठक में विद्युत अंचल मुंगेर के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 320 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है. जिसके विरुद्ध 70.23 करोड़ की राशि वसूली गयी है. उन्होंने बताया कि मुंगेर में विभाग ने 6 लाख से अधिक 52 बकायेदारों की सूची बनायी है. जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. आयुक्त ने ऐसे सभी बकायेदारों का विद्युत संबंध काटने का निर्देश दिया. साथ ही विभाग के विपत्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने के भी आदेश दिये. समीक्षा के दौरान कहा गया कि मुंगेर नगर निगम में चालू वित्तीय वर्ष में 3.53 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 1.02 करोड़ की वसूली हुई है. जबकि बेगूसराय की स्थिति काफी चिंताजनक है. जहां 2.79 करोड़ के विरुद्ध मात्र 18 लाख की वसूली हुई है.
त्रिस्तरीय होगा भू-मामलों का अनुश्रवण
प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि भूमि संबंधी मामलों का त्रिस्तरीय अनुश्रवण किया जाये. इसके तहत अंचलाधिकारी जहां हल्का स्तर पर मॉनेटरिंग करेंगे, वहीं भूमि उप समाहर्ता अंचल स्तर पर तथा अपर समाहर्ता जिला स्तर पर मामलों का अनुश्रवण करेंगे. बैठक के दौरान कई जिलाधिकारियेां ने अमीन की कमी का मामला उठाया. जिस पर आयुक्त ने आवश्यक निर्देश दिये. उन्होंने भू-राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया तथा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के मामले को भी पूरी गंभीरता के साथ निष्पादित करने का निर्देश दिया.
निर्धारित समय में करें भूमि अधिग्रहण
प्रमंडलीय आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रमंडल के तहत भूमि अधिग्रहण के कई मामले लंबित है. एक ओर जहां मुंगेर गंगा सड़क एप्रोच पथ के लिए मुंगेर व बेगूसराय क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया जाना है. वहीं लखीसराय के चानन में विद्युत उपकेंद्र निर्माण, जमुई में बीएमपी 11 एवं गिद्धोर थाना भवन तथा सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय का भूमि अधिग्रहण लंबित है. बैठक में बताया गया कि मुंगेर गंगा एप्रोच पथ के लिए नेशनल हाइवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया को भू-मुआवजा के तहत तीन अरब रुपया उपलब्ध कराना है. इसके लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है.
