पेड़ के नीचे पढ़ाई का वीडियो वायरल, मधुबनी डीएम ने शिक्षा अधिकारी को हटाया
पेड़ के नीचे पढ़ते छात्र (सांकेतिक तस्वीर), फोटो- सोशल मीडिया
मधुबनी के बिस्फी में पेड़ के नीचे बच्चों की पढ़ाई का वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने कार्रवाई की है. BEO शेखर कुमार को प्रभार से हटाते हुए भवनविहीन विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था का निर्देश दिया गया है.
मधुबनी न्यूज: बिस्फी प्रखंड के नया प्राथमिक विद्यालय, रामसागर टोल में बच्चों की पढ़ाई पेड़ के नीचे कराए जाने का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिस्फी के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिस्फी और शैक्षणिक अंचल चहुटा के प्रभार से हटा दिया है.
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पेड़ के नीचे पढ़ाई का वीडियो हुआ वायरल
रामसागर टोल स्थित विद्यालय में बच्चों के खुले में पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे. मामले की जानकारी मिलने पर डीएम ने तत्काल संज्ञान लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए और विद्यालयों में सुरक्षित शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है.
भवनविहीन स्कूलों में तुरंत होगी वैकल्पिक व्यवस्था
डीएम ने भवनविहीन और भूमिहीन विद्यालयों के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालयों को जरूरत पड़ने पर निकटतम विद्यालय से जोड़ा जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो.
उन्होंने निर्देश दिया कि यदि किसी स्कूल का संचालन निजी भवन, खुले मैदान, पेड़ के नीचे या किसी अस्थायी संरचना में हो रहा है और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है, तो बच्चों को नजदीकी विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए.
सभी स्कूलों के निरीक्षण का निर्देश
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्कूलों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारु रखने को कहा है.
डीएम ने साफ किया कि बच्चों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि विद्यालयों की व्यवस्था में लापरवाही सामने आने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
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