अल्टीमेटम. शहर में टॉवरों पर 14.80 लाख बकाया
मधुबनी : नगर परिषद प्रशासन ने शहर में मोबाइल टॉवर संचालकों को अल्टीमेटम दिया है. एक सप्ताह के भीतर नवीकरण शुल्क जमा नहीं करने पर टॉवर को सील कर दिया जायेगा. दरअसल शहर में काम कर रही विभिन्न मोबाइल कंपनियों के 29 टॉवर लगे है जिनपर नवीकरण शुल्क के रूप में विभाग का 14.80 लाख बकाया है. बिहार मोबाइल टॉवर अधिनियम 2013 के मुताबिक नगर परिषद क्षेत्र में मोबाइल टॉवर लगाने वाले कंपनी को रजिस्ट्रेशन शुल्क 40 हजार रुपया लगता है तथा नवीकरण शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष 10 हजार रुपया देना पड़ता है.
विभिन्न कंपनियों के वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में इसका भुगतान करना पड़ता है. पर अगस्त माह बीत जाने के बाद भी कंपनियों द्वारा नवीकरण शुल्क नहीं जमा किया जा रहा है. इसके लिए विभाग ने मांग पत्र देते हुए एक सप्ताह का समय दिया है. नवीकरण शुल्क जमा नहीं करने पर मोबाइल टॉवर को सील भी किया जा सकता है.
क्या कहता है नियम
बिहार मोबाइल अधिनियम 2013 में कहा गया है कि प्रत्येक मोबाइल टॉवर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 40 हजार रुपया देना पड़ेगा. इसके बाद टॉवर कंपनियों को नवीकरण करवाना पड़ेगा. इसके लिए प्रति वर्ष 10 हजार रुपया शुल्क जमा करना पड़ेगा. वितीय वर्ष के प्रथम माह में शुल्क जमा नहीं करने पर 2 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ शुल्क जमा करना पड़ेगा. ऐसा नहीं करने पर मोबाइल टॉवर कंपनियों को सील करने का प्रावधान है.
नवीकरण के लिए कंपनी उदासीन
समय पर जमा नहीं करने लिया जायेगा ब्याज
मोबाइल टॉवर कंपनियों को नवीकरण शुल्क जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. समय पर शुल्क नहीं जमा करने पर दो प्रतिशत मासिक ब्याज भी लिया जायेगा. अन्यथा विभाग संवत कार्रवाई की जायेगी.
जटाशंकर झा , कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद
कंपनी का नाम टावर बकाया
रिलाईंस जियो 4 1.2 लाख
वोडाफोन 5 50 हजार
वियोन नेटवर्क 2 60 हजार
टाटा डोकोमो 1 30 हजार
बीएसएनल 3 2.70 लाख
स्मार्ट फोन 1 90 हजार
एयरटेल 6 2.70 लाख
टाटा टेली सर्विस 1 30 हजार
रिलायंस 2 1.80 लाख
एयरसेल 3 2.70 लाख
टलिप टेलिकॉम 1 90 हजार
टाटा इंडिकॉम 1 90 हजार
विभिन्न कंपनियों के लगे हैं 29 टावर
प्रतिवर्ष नवीकरण शुल्क 10 हजार रुपये
