मुख्य सचिव ने मद्य निषेध नीति की गहन समीक्षा

लखीसराय : भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं बिहार सरकार के मुख्य सचिव एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी की ओर से संयुक्तरूप से विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बिहार विकास मिशन की ओर से जिले में संचालित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं मद्य निषेध नीति की गहन समीक्षा की गयी.

इसके तहत् संचालित ओडीएफ शौचालय, जियो टैगिंग, इंसेटिव पेमेंट और चालू एवं बंद शौचालयों की स्थितियों की समीक्षा की गयी . शत-प्रतिशत आच्छादित ग्रामों को ओडीएफ घोषित करने, कार्यरत् एवं अकार्यरत् शौचालयों की स्थिति, ओडीएफ गांवों के सत्यापन, आईएचएचएल प्रोत्साहन , राशि भुगतान, बेस लाइन सर्वे से छूटे हुए योग्य लाभार्थियों का नाम आगामी 30 जून तक जोड़ने की भी हिदायतें दीं गयी.

इस बीच मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी से मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से 01 अप्रैल 2016 से 31 मई 2019 तक गिरफ्तारी, शराब विनष्टीकरण, अवशेष शराब एवं जब्त प्रदर्श की विवरणी के साथ ही इस अवैध धंधों में संलिप्त आपूर्तिकर्ता ,परिवहन कर्ता, संग्रहणकर्ता, विक्रेता,एवं अन्य शराब माफियाओं की भी हालातों से रु-ब-रु हुए .

वहीं दूसरी ओर इस दिशा में विभागीय पहल पर दोषी लोगों के खिलाफ दिलवाये गये न्यायिक सजाओं की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि शराबबंदी के नियमों का सख्ती के साथ अनुपालन करवाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है. अतः इसमें कोताही कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

इस दौरान उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग की ओर से इस दिशा में कृत विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान प्रभारी एसपी सह एएसपी मनीष कुमार, डीसीएलआर नीरज कुमार सहित संबंधित तमाम पदाधिकारी गण् मौजूद थे. इसके पूर्व भी एनआईसी कक्ष में पीएचईडी, खाद्य एवं आपूर्ति एवं बिजली आपूर्ति मामलों को लेकर भी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विभागीय प्रगति कार्यों की सूबे के आलाधिकारियों ने समीक्षा कर संतोष प्रकट किया.