जिप की बैठक. दुकान किराया वसूली के लिए भेजा जायेगा नोटिस
लखीसराय : समाहरणालय के समीप जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला परिषद के दो-दो समितियों की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष रामशंकर शर्मा उर्फ नुनू बाबू की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिसमें जिप उपाध्यक्ष मनोज कुमार, मनोनीत सदस्य शिवरंजन प्रसाद सिंह उर्फ लाला बाबू, रामजी पासवान, सतीश भारद्वाज के साथ प्रभारी एडीएम सह डीडीसी विनय कुमार मंडल मौजूद थे. सामान्य स्थायी समिति के साथ वित्त अंकेक्षण एवं योजना स्थायी समिति की बैठक में जिला परिषद के सभी जमीन की पैमाइश कराने को लेकर अंचलाधिकारी से समन्वय बनाने एवं रिक्त पड़े सूर्यगढ़ा,
बड़हिया निरीक्षण भवन के जमीन पर दुकान निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया. जिसमें तेतरहट बाजार में भी दुकान निर्माण होगा. पूर्व से लखीसराय शहर में बनी दुकान से किराया वसूली को लेकर नोटिस भेजा जायेगा. दुकानदारों के साथ बैठक कर किराया विवाद को निबटाया जायेगा. थाना चौक के अर्द्धनिर्मित कृषक परामर्शी भवन एवं जिला परिषद डाक बंगला की ऊपरी छत पर हॉल निर्माण को लेकर नये सिरे से प्राक्कलन तैयार किया जायेगा. अभियंताओं की कमी को दूसरे विभाग के अभियंताओं को प्रतिनियोजित कर जिला परिषद के योजनाओं का कार्यान्वयन कराने का निर्णय लेकर जिला परिषद कार्यालय के लिये आवश्यक उपकरण एवं अन्य सामग्रीखरीद का प्रस्ताव लिया गया. जिला परिषद मे स्वीकृत कार्य बल की कमी को लेकर संविदा पर कर्मी बहाल किये जायेंगे. इसके लिये पंचायती राज विभाग से निर्देश लिया जायेगा.
केआरके विद्यालय की जमीन पर दावा संबंधित कागजात उपलब्ध कराये जायेंगे
मुख्य सड़क पर अवस्थित केआरके प्लस टू उच्च विद्यालय सहित खाली पड़ी जमीन या बनायी गयी दुकान पर जिला परिषद अपना दावा करने को लेकर प्रयासरत है. जिला परिषद सदस्यों का कहना है कि वर्ष 1946 में जिला परिषद द्वारा जमीन 30 वर्षों के लिये लीज पर लिया गया था. जिसकी अवधि 1976 में समाप्त होने पर जिला परिषद से कोई विस्तार नहीं लिया गया है. ऐसे में विद्यालय की जमीन पर बनी दुकान से विद्यालय प्रबंधन किराया की वसूली नहीं कर सकता है.
इस संदर्भ में विद्यालय प्राचार्य से ठोस प्रतिवेदन लिये जाने का प्रस्ताव लिया गया. साथ ही मुंगेर जिला परिषद के संपत्तियों एवं केआरके विद्यालय के लीज संबंधित कागजात कोलकाता गजेटेरियन ऑफिस से लाने का उत्तरदायित्व जिप कार्यालय सहायक कन्हैया राम को अधिकृत किया गया है. बैठक के अंत में विभागीय अनुदान एवं योजनाओं की राशि ससमय भुगतान की व्यवस्था करने पर बल दिया गया.
