इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को लेकर चलाया जायेगा जागरूकता अभियान
प्रधान सचिव ने डीएम को लिखा पत्र
खगड़िया : केंद्र सरकार के द्वारा पुराने पांच सौ तथा एक हजार नोट के चलन पर रोक लगाये जाने के कारण संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूर प्रभावित हुए हैं. मजदूरों की परेशानी को दूर करने के लिए सभी मजदूरों के बैंक में खाते खुलवाने का निर्णय लिया गया है. बैंक खाते से वंचित मजदूरों के खाते खोलने के साथ साथ आसान प्रक्रिया के तहत इनके खाते खोले जाये. इसको लेकर पहले केंद्रीय श्रम संसाधन विभा ने तथा अब राज्य सरकार ने आदेश जारी किये है. श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने मजदूरों के बैंक में खाते खुलवाने को लेकर पत्र लिखा है. प्रधान सचिव ने सभी मजदूरों के खाता खोलने के लेकर जिस्लास्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने तथा एलडीएम श्रम अधीक्षक को इस कमेटी का सदस्य बनाने का निर्देश जारी किया है.
कैंप लगा कर खोला जायेगा खाता : मजदूरों का खाता खुलवाने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके लिए अलग से शिविर लगाये जायेंगे. जहां केवाईसी में न्यूनतम छह में से किसी एक प्रमाण पत्र के आधार पर खाते खोले जायेंगे. प्रधान सचिव ने बैंकों को श्रमिकों के खाते खोलने हेतु वैसे जगह पर शिविर लगाने को कहा है. जहां अधिक से अधिक मजदूर काम करते है. या फिर वैसे जगह जहां काम के इंतजार में मजदूर एकत्रित होते है बैंक खाते से वंचित मजदूरों के खाते खोलने के लिए अभियान चलाकर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक मजदूर बैंक से सीधे जुड़ सकें
मांगा गया प्रतिवेदन : बिहार में शिविर की स्थिति अच्छी नहीं रही है. विभागीय पत्र के मुताबिक एक दिसंबर 2016 तक राज्य में मजदूरों के खाते खोलने को लेकर 27 शिविर लगाये गये है जिसमें मध्य 57 सौ 42 लोगों के ही खाते खोले गये है. जो कि अन्य राज्य की तुलना में काफी कम है. प्रधान सचिव के शिविर को ओर प्रभावी बनाने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है. ताकि अधिक से अधिक मजदूरों के अधीक्षक को प्रत्येक दिन शिविर में खुलने वाले बैंक खाते का प्रतिवेदन विभाग के पास भेजने का निर्देश दिया गया है.
