खगड़िया : किसानों के हितों को ध्यान में रखकर राज्य स्तर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है. यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह के द्वारा जारी किया गया है. जानकार बताते हैं कि अगर राज्य के सभी जिलों में एक आदेश अनुपालन हुआ तो राजस्व कर्मचारियों को खोजने के लिए किसानों को कार्यालय,
प्रखंड मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे. अब ग्राम कचहरी के कार्य पंचायतों में हो, इसके लिए प्रधान सचिव ने हरेक पंचायत में ग्राम कचहरी की व्यवस्था करने का आदेश डीएम को दिया है. किसानों के साथ राजस्व कर्मचारी का समन्वय बना रहे, राजस्व से संबंधित सभी कागजात ग्राम कचहरी में ही रखे जाये. इसके लिए प्रत्येक पंचायत में ग्राम कचहरी की व्यवस्था करने को कहा गया है. किराये पर ले भवन.
ग्राम कचहरी के लिए प्रधान सचिव ने पंचायत स्तर पर किराये का कमरा लेने का निर्देश दिया है.
डीएम को लिखे पत्र में प्रधान सचिव ने किराये पर पक्का मकान का एक कमरा उन पंचायतों में लेने का निर्देश दिया है, जहां न तो ग्राम कचहरी है और न ही पंचायत सरकार भवन और न ही राजीव सेवा केंद्र मौजूद है. ग्राम कचहरी के लिए लिये जाने वाले कमरे का किराया भुगतान राज्य स्तर से ही जायेगी. इसके लिए डीएम को किराये पर लिये जाने वाले कमरे का प्रस्ताव भेजने तथा किराये के लिए आवंटन की मांग के करने को कहा गया है. पंचायत सरकार भवन तथा राजीव सेवा केंद्र में भी ग्राम कचहरी का कार्य संपन्न कराने को कहा गया है. जिन पंचायत में ग्राम कचहरी नहीं है. वहां इन दोनों सरकारी भवनों के एक कमरा ग्राम कचहरी बनाने के लिए उपलब्ध कराने को कहा गया है. ताकि किराये पर कमरे लेने की आवश्यकता न पड़े. प्रधान सचिव ने जर्जर पड़े ग्राम कचहरी को ठीक कराने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने जर्जर भवन की मरम्मत के लिए प्राक्कलन के साथ आवंटन की मांग करने का निर्देश दिया है.
सोमवार व गुरुवार को रहें राजस्व कर्मचारी
राज्य स्तर से दिन भी निर्धारित कर दिया गया है. किसानों के कार्य उनके पंचायत में ही हो, इसके लिए सभी राजस्व कर्मचारी को सप्ताह में दो दिन सभी राजस्व कर्मचारी को अपने आवंटित पंचायत में मौजूद रहने तथा किसानों की समस्या को दूर करने सहित उनके कार्यों का निष्पादन करने को कहा गया है. प्रत्येक सोमवार तथा गुरुवार को ग्राम कचहरी में सभी राजस्व कर्मचारी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.
