कदवा विधायक ने बिचौलियों को हड़काया, रिश्वत मांगी तो होगी कार्रवाई

बासगांव पंचायत में सहयोग सह जन-कल्याण शिविर लगा. गांवों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने वर्षों से लंबित अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखी.

कटिहार के बारसोई से रिपोर्ट,

प्रखंड का बासगांव पंचायत मंगलवार को ग्रामीणों की भीड़ से गुलजार रहा. मौका था सहयोग सह जन-कल्याण शिविर का. जहां दूर-दराज के गांवों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने वर्षों से लंबित अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखी. पेंशन से लेकर राशन कार्ड, भूमि विवाद से लेकर आवास योजना तक, हर मेज पर फरियादियों की कतार लगी रही. शिविर का शुभारंभ कदवा विधायक दुलालचंद गोस्वामी, एसडीओ राजू कुमार, एसडीपीओ अजय कुमार तथा प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जिन्ना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. विधायक गोस्वामी ने प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. यह कोई विकल्प नहीं बल्कि प्रशासन का दायित्व है.

कर्मचारी पैसे मांगे तो मुझसे करें शिकायत

उन्होंने सीधे बिचौलियों और रिश्वतखोर कर्मचारियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि म्यूटेशन या परिमार्जन के नाम पर यदि कोई पैसे की मांग करें तो ग्रामीण बेझिझक उन्हें या प्रशासन को सूचना दें. दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा. उन्होंने यह भी आगाह किया कि बिचौलियों के झांसे में आने के बजाय लोग सीधे प्रशासन से संपर्क करें. एसडीओ राजू कुमार ने शिविर के औचित्य पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों को बार-बार दफ्तरों का चक्कर लगाने से बचाना ही इसका मूल उद्देश्य है. एसडीपीओ अजय कुमार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए ग्रामीणों से कहा कि किसी भी समस्या या शिकायत के लिए प्रशासन के दरवाजे हमेशा खुले हैं.

विभागों के स्टॉलों पर दिनभर आवेदन का लगता रहा ढेर

राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, जन वितरण प्रणाली और जीविका जैसे विभागों के स्टॉल पर दिनभर आवेदनों का ढेर लगता रहा. अधिकारी एक-एक मामले को सुनते और दर्ज करते नजर आये. बीडीओ चंदन प्रसाद, सीओ श्यामसुंदर साह, सीडीपीओ बबीता कुमारी, बीईओ मुमताज अहमद, एमओ सृजन श्रीवास्तव, जीविका के बीपीएम हिमांशु शेखर तथा ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता अरविन्द कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी-कर्मी मौजूद रहे. जिला प्रशासन के निर्देश पर आयोजित यह शिविर इस बात का प्रमाण बना कि यदि इच्छाशक्ति हो तो सरकारी योजनाओं को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाना असंभव नहीं है.