कटिहार : राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण योजनाओं यथा डिजिटल जमाबंदी की रणनीति व उपलब्धियों, डीजल अनुदान, मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण, पंचायतों के अंकेक्षण, मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना व पेयजल निश्चय योजना, छठ पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, धान अधिप्राप्ति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल इत्यादि बिंदुओं पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य मुख्यालय से समीक्षा की गयी.
समीक्षा के दौरान राज्य मुख्यालय से राजस्व व भूमि सुधार के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार, पथ निर्माण व सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने-अपने विभागों के एजेंडे पर जिला मुख्यालय से समीक्षा की व आवश्यक मार्ग निर्देश दिये.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तुरंत बाद डीएम मिथिलेश मिश्र ने उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गत महीनों में बाढ़ व अन्यान्य कठिनाइयों के कारण विभिन्न विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन में कठिनाई रही है.
अब हमें आगामी महीनों में सभी विभागीय योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अधिक तेजी से कार्य करना है. उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संचिकाओं के निस्तार में तेजी लाएं. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब सिर्फ चार महीने ही बचे है. चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना है. इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अपने-अपने विभागीय योजनाओं व कार्यक्रम क्रियान्वयन में गति लायी जाय व संचिकाओं का निष्पादन समय पर करें.
उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने विभागों के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित समितियों व उसके अंतर्गत लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें. इस बाबत विभागवार समीक्षा की जायेगी. यदि किसी भी विभाग की ओर से इसमें कोताही पायी गयी, तो नियमानुकूल कार्रवाई भी होगी.
उन्होंने डीएसओ, एसएफसी के जिला प्रबंधक व सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति 15 नवंबर तक क्रय केंद्र निश्चित रूप से खोले जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. ताकि किसानों को कठिनाई न हो. इसके लिए सीएमआर पहले से प्राप्त कर लें. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष फसल कटनी में जिले की रैंकिंग अच्छी थी. इस वर्ष भी खरीफ- 2017 में प्रत्येक पंचायतों में प्रावधान के मुताबिक 4-4 फसल कटनी का सैंपल लिया जाना है व उसे अपलोड भी किया जाना है.
ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य मुख्यालय के आदेश के आलोक में अब पंचायत सरकार भवनों का निर्माण उसकी चहारदीवारी के साथ किया जाना है. इसलिए प्राक्कलन बनाते समय इस बात का तत्परता के साथ ध्यान रखा जाए. डीएम ने डीएओ को कहा कि डीजल अनुदान के प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध भुगतान की कार्रवाई प्रावधान के मुताबिक सुनिश्चित करें.
पंचायतों का होगा अंकेक्षण
डीएम ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य मुख्यालय से पंचायतों के अंकेक्षण के लिये टीम भेजी गयी है. जिसमें 2015-16 व 2016-17 का अंकेक्षण किया जाना है. उन्होंने उक्त कार्य का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना व पेयजल निश्चय योजना के लिए प्रशिक्षण के शेडूल के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों को भी प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं.वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ सिद्धार्थ मोहन जैन, नगर आयुक्त
एके ठाकुर, अपर समाहर्ता जफर रकीब, सहायक समाहर्ता रवि प्रकाश, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, मनिहारी व बारसोई अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, वाणिज्य कर उपायुक्त, शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा व मध्यान्ह भोजन सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंतागण उपस्थित थे.
