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तीन दिनों के अंदर चालू करें चकरघट्टा जलापूर्ति योजना

भभुआ (कार्यालय) : अधौरा प्रखंड की चकरघट्टा जलापूर्ति योजना को तीन दिनों में चालू करने का अल्टीमेटम डीएम ने पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता रामपदोह वेदिया को दिया है. डीएम ने कहा है कि अगर तीन दिनों में उक्त जलापूर्ति योजना को चालू नहीं किया जाता है, तो कार्यपालक अभियंता व ठेकेदार पर कार्रवाई की जायेगी. […]

भभुआ (कार्यालय) : अधौरा प्रखंड की चकरघट्टा जलापूर्ति योजना को तीन दिनों में चालू करने का अल्टीमेटम डीएम ने पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता रामपदोह वेदिया को दिया है. डीएम ने कहा है कि अगर तीन दिनों में उक्त जलापूर्ति योजना को चालू नहीं किया जाता है, तो कार्यपालक अभियंता व ठेकेदार पर कार्रवाई की जायेगी.
उक्त योजना के पूरा होने की समय सीमा समाप्त होने व बार-बार उक्त जलापूर्ति योजना के चालू किये जाने की तिथि निर्धारित किये जाने के बावजूद आज तक चालू नहीं होने पर डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह को यह कदम उठाना पड़ा है.
गौरतलब है कि कैमूर पहाड़ी पर बसा अधौरा प्रखंड के लोग गरमी व सामान्य दिनों में भी गंभीर पेयजल संकट से जूझते हैं. उक्त प्रखंड की सबसे बड़ी समस्या पेयजल है. इसी को ध्यान में रखते हुए अधौरा के लोगों को चकरघट्टा पाइप लाइन जलापूर्ति के जरिये पानी देने की योजना है.
आगामी गरमी को देखते हुए अधौरा के लोगों को पेयजल संकट से राहत देने के लिए डीएम लगातार अधौरा में उक्त योजना स्थल पर जा कार्य की प्रगति की जानकारी व निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान संबंधित विभाग के अभियंता व ठेकेदार द्वारा उक्त योजना को बहुत जल्द शुरू करने का बार-बार आश्वासन व तिथि डीएम को दिया गया.
लेकिन, आज तक उक्त परियोजना शुरू नहीं हो सकी. इसको लेकर डीएम ने कहा कि पीएचइडी व ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज तक उक्त परियोजना चालू नहीं हो सकी है. इसके कारण ऐसा लगता है कि एक बार फिर अधौरा के लोगों को गरमी में पेयजल संकट से न जूझना पड़े. इसी को ध्यान में रखते हुए तीन दिनों के अंदर परियोजना को शुरू करने का अल्टीमेटम दिया गया है.
अगर, तीन दिनों में परियोजना शुरू नहीं होती है, तो अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए सचिव को लिखा जायेगा. वहीं, ठेकेदार को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने बताया कि अधौरा के लोगों को पीने का पानी देना हमारी पहली प्राथमिकता में शामिल है. इसके लिए हम लगातार अधौरा में चल रहे पेयजल से संबंधित योजनाओं को लगातार समीक्षा की जा रही है.

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