कार्रवाई.नहीं जमा किये 166 नियोजित शिक्षकों के नियोजन से संबंधित 84 फोल्डर
जहानाबाद : जिले के मखदुमपुर प्रखंड के पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों के सात पंचायत सचिवों पर एफआइआर दर्ज की गयी है. जिन सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनपर 166 नियोजित शिक्षकों से संबंधित 84 फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को नहीं उपलब्ध कराने का आरोप है. मखदुमपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिशुपाल कुमार की लिखित शिकायत पर
टेहटा(मखदुमपुर) थाने में मामला दर्ज किया गया है.
भा.द.वि. की धारा 409 एवं 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित
नियोजन इकाइयों के पंचायत सचिवों के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई के तहत पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है. जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उनमें नियोजन इकाई पूर्वी सरेन के पंचायत सचिव अनिल कुमार,पश्चिमी सरेन के राजदेव प्रसाद, मलाठी पंचायत के सर्वेश प्रसाद,कोहरा पंचायत के राजेश्वर प्रसाद,सुगांव पंचायत के राजदेव प्रसाद, कलानौर पंचायत के अनिल कुमार एवं सुमेरा पंचायत के पंचायत सचिव सर्वेश प्रसाद शामिल हैं.
खबर के अनुसार उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार वर्ष 2003-2006, 2008-2010 एवं 2012 में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख निगरानी अन्वेषण व्यूरों को 15 फरवरी 2016 तक जमा करने का आदेश दिया गया था. लेकिन उक्त तिथि तक मखदुमपुर प्रखंड के पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के उक्त सभी सात पंचायत सचिवों के द्वारा नियोजन से संबंधित फोल्डर एवं अन्य अभिलेख जमा नहीं किया गया है. एफआईआर के सूचक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार नियोजन इकाई पूर्वी सरेन पंचायत में 20 शिक्षकों का नियोजन किया गया था.
जिसमें मात्र तीन का ही फोल्डर फाइल निगरानी को उपलब्ध कराया गया. इसके अलावा पश्चिमी सरेन के आठ नियोजित शिक्षकों में से मात्र एक मलाठी पंचायत में 37 के विरूद्ध 15, कोहरा पंचायत में 23 के विरूद्ध 21, सुगांव पंचायत में 14 के विरूद्ध 13, कलानौर पंचायत में 36 के विरूद्ध 25 और नियोजन इकाई सुमेरा ग्राम पंचायत में कुल नियोजित 28 शिक्षकों में से मात्र चार का ही फोल्डर जमा किया गया था.
इस प्रकार उक्त सातों नियोजन इकाई के पंचायत सचिवों के द्वारा नियोजित कुल 166 शिक्षकों में 84 शिक्षकों का नियोजन से संबंधित प्रमाण-पत्र निगरानी को उपलब्ध नहीं कराया गया. प्राथमिकी में अभियुक्त बनाये गये उक्त सातों पंचायत सचिवों के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है.
15 फरवरी तक निगरानी को कागजात जमा करने का दिया गया था आदेश
मामला मखदुमपुर प्रखंड के पंचायत शिक्षक नियोजन का
