जहानाबाद (नगर) : सिस्टम में सुधार लाने का एक बेहतर तरीका है सोशल ऑडिट. इसके माध्यम से किसी पर दबाव बनाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के साथ–साथ एकाउंटविलिटी लाना इसका उद्देश्य है.
उक्त बातें जिला पदाधिकारी मो. सोहैल ने स्थानीय नगर भवन में आयोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण का एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट के माध्यम से मनरेगा में लगे सभी अधिकारियों को इसकी बेहतर जानकारी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि मनरेगा में जिला पीछे चल रहा है इसे आगे लाना है. उन्होंने अधिक– से– अधिक मजदूरों को काम दिलाने की बात कही. इसके लिए सभी पंचायतों के मुखियाओं व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है.
डीएम ने फर्जी जॉब कार्ड की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया. इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सोशल ऑडिट के राज्यस्तरीय पदाधिकारी सुबेंद्र सान्याल ने सामाजिक अंकेक्षण कैसे लागू किया जाये तथा इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने विस्तार से सोशल ऑडिट के बारे में जानकारी दी.
वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार सोशल ऑडिट पर बहुत ध्यान दे रही है. मनरेगा से संबंधित सभी जानकारी कंप्यूटर पर उपलब्ध है, जिसे हर कोई ऑनलाइन देख सकता है. कार्यशाला को उपविकास आयुक्त, डायरेक्टर डीआरडीए, पीएमआरडीएफ के आनंद कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने संबोधित किया. कार्यशाला में मनरेगा के पीओ, सभी पीआएस, पीटीएस, जेई, सभी प्रखंड के बीडीओ, सीओ तथा मुखिया उपस्थित थे.
* सामाजिक अंकेक्षण पर एकदिवसीय कार्यशाला
* मनरेगा में जिला चल रहा है पीछे : डीएम
* फर्जी जॉब कार्ड की समस्या को दूर करने का निर्देश
