जहानाबाद नगर : सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम, भूमि अभिलेख के डिजिटलाइजेशन , छठ घाट पर सुरक्षा व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने, पंचायत सरकार भवन का निर्माण, धान अधिप्राप्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डीएम को आवश्यक निदेश दिया गया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भूमि अभिलेख का डिजिटलाइजेशन के संबंध में निदेश दिया गया कि इस कार्य के लिए अधिक-से-अधिक से कंप्यूटर की व्यवस्था करें. सरकारी अथवा निजी कंप्यूटर लगाने के लिए एनआईसी के साथ बैठक कर इस काम में शीघ्रता करें. डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि जहानाबाद जिले में कुल 52 हल्का (612 मौजा) है जिसमें से 126 मौजा में कंप्यूटराइजेशन काम समाप्त हो गया है. शेष 486 मौजाें में भूमि अभिलेख का डिजिटलाइजेशन का काम कराया जाना है.
रतनी फरीदपुर अंचल को छोड़ कर शेष का काम अंचल मुख्यालय में किया जायेगा. सात निश्चय के संबंध में बताया गया कि गैर गुणवत्ता प्रभावित पंचायतों में भी पीएचईडी द्वारा हर घर का जल का कार्य किया जायेगा. पीएचईडी तथा पंचायती राज विभाग पीएचइडी के अभियंताओं को लगाया जाएगा. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु तेजी से भूमि चयन का निदेश दिया गया. जहां भूमि उपलब्ध है उन सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करने का निर्देश दिया गया. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 15 नवंबर से 31 मार्च 2018 तक धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जाएगा. किसानों का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से होगा. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीएम, एसपी, डीडीसी, अपर समाहर्ता, एसडीओ, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, एसएफसी, जिला योजना पदाधिकारी, डीटीओ कृषि पदाधिकारी, सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
