विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार के मुंगेर-जमुई-लखीसराय-शेखपुरा के चुनाव में जनप्रतिनिधियों द्वारा डाले गये वोट के 727 मत पत्र रद्द कर दिये गये. कारण ऐसे प्रतिनिधि मतदान के दौरान सही ढंग से वोट नहीं डाल पाये. 5790 मत में 727 मतों का रद्द होना यह प्रमाणित करता है कि हमारे पंचायत व नगर निकाय के प्रतिनिधि कितने साक्षर व जानकार हैं.
जमुई / मुंगेर: पिछले दो दशक से बिहार में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें धन-बल और बाहुबल का इस्तेमाल कर निरक्षर व अज्ञानी लोग भी जनप्रतिनिधि की कुरसी पर कब्जा जमा लिये हैं. त्रि-स्तरीय पंचायत में महिलाओं के आरक्षण के कारण पंचायत में आधी आबादी की भागीदारी काफी बढ़ गयी है. अन्य दिनों तो उनके पति कामकाज संभाल देते. लेकिन जब वोट की बारी आती है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को खुद ही जाना पड़ता है. वैसे निर्वाचन आयोग ने निरक्षर लोगों के वोटिंग के लिए उसके साथ एक सहायक की भी व्यवस्था का प्रावधान कर रखा है. किंतु लोक-लाज व शर्म के मारे सहायक का भी उपयोग जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया. फलत: गलत तरीके से मतदान में 727 मत रद्द हो गये.
अधिकार भी नहीं समझते प्रतिनिधि : ग्राम पंचायत अधिनियम में जो अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं. उसके बारे में भी निरक्षर प्रतिनिधियों को कुछ पता नहीं है. इसी का परिणाम है कि गांवों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है.
निरक्षर प्रतिनिधियों को दिया गया था प्रशिक्षण : निरक्षर जनप्रतिनिधियों को साक्षर करने के लिए साक्षरता समिति द्वारा तीन वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम चलाया गया था. जिसके माध्यम से वैसे जनप्रतिनिधि को पठन-पाठन व हस्ताक्षर करने की जानकारी दी गयी जो निरक्षर थे. लोक शिक्षा समिति के कार्यक्रम समन्वयक देवानंद प्रसाद यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को साक्षर किया जाना था. किंतु कुछ वार्ड सदस्य ही कार्यक्रम में भाग लिये थे.
