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धान अधिप्राप्ति पर फिर लगा ग्रहण

उदासीनता. फसल कटाई की नहीं हो सकी है शुरुआत जमुई : जिले के सभी प्रखंडों में धान के फसल की कटाई शुरू नहीं होने के कारण आगामी 15 नवंबर से धान की खरीद या अधिप्राप्ति प्रारंभ होने पर ग्रहण लगता दिख रहा है. राज्य खाद्य निगम के अधिकारियों की मानें तो राज्य सरकार के द्वारा […]

उदासीनता. फसल कटाई की नहीं हो सकी है शुरुआत

जमुई : जिले के सभी प्रखंडों में धान के फसल की कटाई शुरू नहीं होने के कारण आगामी 15 नवंबर से धान की खरीद या अधिप्राप्ति प्रारंभ होने पर ग्रहण लगता दिख रहा है. राज्य खाद्य निगम के अधिकारियों की मानें तो राज्य सरकार के द्वारा आगामी 15 नवंबर से धान खरीद की शुरुआत होनी है लेकिन पूरे जिले में धान की फसल की बुआई बिलंब से शुरू होने के कारण दिसंबर से पूर्व धान की खरीद संभव नहीं हो पायेगी. राज्य सरकार के द्वारा 15 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2018 तक किसानों से धान खरीद करने के लिए निर्देश दिया गया है. लेकिन वर्तमान समय में जिले में राज्य सरकार का यह निर्देश कहीं से भी जमीन पर उतरता नहीं दिख रहा है.
और अधिकारी भी धान की सही समय पर बुआई नहीं होने के कारण हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं. राज्य सरकार द्वारा सभी पैक्स को नमी मापक यंत्र भी खरीदने का आदेश दिया गया है. लेकिन यह व्यवस्था भी अभी तक लागू नहीं हो पायी है. इसके अलावे खैरा प्रखंड के केन्डीह तथा गिद्धौर प्रखंड के कोल्हुआ पैक्स को ड्रायर खरीदने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. लेकिन यह सरकार का यह निर्देश भी टांय टांय फिस्स होता नजर आ रहा है.
15 नवंबर से होनी है धान खरीद की शुरुआत
कैसे होती है अधिप्राप्ति
पैक्स और व्यापार मंडल के द्वारा प्रत्येक वर्ष किसानों से धान की खरीद की जाती है और किसानों से खरीदे हुए कुल धान का 67 प्रतिशत चावल तैयार कर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाता है. पैक्स के द्वारा ही चावल कुटाई की रकम का भुगतान किया जाता है और चावल तैयार करने की राशि का भुगतान राज्य खाद्य निगम के द्वारा पैक्स और व्यापार मंडल को दिया जाता है. साथ ही राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि एक किसान से अधिकतम 100 से 150 क्विंटल धान की खरीद करनी है. पैक्स के द्वारा किसानों से खरीदे हुए धान की राशि का भुगतान किया जाता है.
पिछले वर्ष हुई थी 34 हजार एमटी धान की अधिप्राप्ति
राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक सिद्धेश्वर प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विगत वर्ष कुल 34 हजार मैट्रिक टन धान की खरीद हुई थी. पिछले वर्ष से ही राज्य सरकार के द्वारा धान खरीद के लिए निधारित लक्ष्य को खत्म कर दिया गया है और एक अनुमान के हिसाब से धान की खरीद करने का निर्देश दिया गया है.

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