जमुई : जीएसटी को लेकर व्यापारियों को आ रही दिक्कतों के बीच बीते शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक आयोजित की गयी थी. जिसके बाद जीएसटी में कुछ संशोधन भी किया गया है. नियमाें में संशोधन से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लौटने लगी है. उक्त बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार किये गए तथा कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों के बारे में स्थानीय कारोबारी क्या राय रखते हैं और इसे किस नजरिये से देखते हैं यह जानने का प्रयास किया प्रभात खबर ने.
व्यापारियों को राहत
जीएसटी काउंसिल ने डेढ़ करोड़ वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों के लिए मासिक रिटर्न की जगह त्रैमासिक रिटर्न भरने की छूट दी है. जो कारोबारियों के लिए काफी राहत का सबब बनकर आयेगा.
चंद्रदेव सिंह, अध्यक्ष जमुई चैंबर ऑफ कॉमर्स
फैसले से फायदा
जीएसटी काउंसिल द्वारा जो फैसले लिए गए हैं वह छोटे और मध्यम व्यवसाइयों को फायदा पहुंचाने वाले हैं. खासकर कंपोजीशन सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ किया जाना काफी लाभप्रद साबित होगा. वही त्रैमासिक रिटर्न भरने की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ किया जाना चाहिए. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) को हटाने की आवश्यकता है.
सुकदेव केशरी, व्यवसायी
रिवर्स चार्ज में लाभ
सरकार द्वारा बनायी गयी जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए गये फैसले काफी अच्छे हैं खासकर उन व्यापारियों के लिए जिनका टर्न ओवर एक करोड़ से कम है उन्हें रिवर्स चार्ज से बहुत फायदा मिलने वाला है. काउंसिल के द्वारा लिए गए फैसले से छोटे और मध्यम व्यापारियों की समस्या का समाधान हुआ है.
संजय कुमार, व्यवसायी
