विज्ञान, गणित, अंगरेजी व कॉमर्स की होगी स्पेशल टीइटीबिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगा परीक्षा का आयोजन, जल्द जारी होगा विज्ञापन2016 के सत्र से 12वीं के बाद छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभनशा मुक्ति होगा अगले वित्तीय वर्ष में अक्षर आंचल योजना का थीममुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश मिड डे मील बाधित होने पर सीएम ने जतायी चिंता, जल्द शुरू करने का निर्देशस्कूल ऑफ रिवर सिस्टम स्टडी और पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की होगी स्थापनासंवाददाता, पटनाराज्य में हाइ व प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए सरकार अब नये सिरे से स्पेशल टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट (एसटीइटी) का आयोजन करने जा रही है. शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि विज्ञान, गणित, अंगरेजी और कॉमर्स विषयों के शिक्षकों की बहाली के लिए इन विषयों का स्पेशल टीइटी का आयोजन किया जाये. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए परीक्षा का आयोजन करेगी और जल्द ही विज्ञापन भी जारी किया जायेगा. बैठक में नीतीश निश्चय के शिक्षा से संबंधित सभी सूत्रों को लागू करने का भी निर्देश दिया गया. इसके साथ ही कुछ अंगीभूत कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 में एसटीइटी में पास हुए अभ्यर्थियों की बार-बार काउंसेलिंग के बाद भी हाइ व प्लस टू स्कूलों में विज्ञान, गणित, अंगरेजी और कॉमर्स विषयों के शिक्षकों के पद खाली रह जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इन विषयों के अलग से स्पेशल टीइटी का आयोजन कर शिक्षकों के खाली पदों को जल्द-से-जल्द भरा जाये. मुख्यमंत्री ने 2016 में होनेवाली मैट्रिक परीक्षा को कदाचारमुक्त आयोजन के लिए भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि 2015 की मैट्रिक परीक्षा के दौरान वैशाली जिले में हुए कदाचार की जिम्मेवारी निर्धारित कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाये. साथ ही अगले साल मैंट्रिक परीक्षा में भी जिम्मेवारी तय की जाये. मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों में एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर को प्रभावी तरीके से पालन करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि 12वीं परीक्षा पास करनेवाले वैसे छात्र-छात्रा, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें अगले एकेडमिक सत्र से स्टूडेंट क्रेडिट कॉर्ड योजना का लाभ दिया जाये. मुख्यमंत्री ने पुराने अंगीभूत कॉलेजों में से चरणवार कुछ कॉलेजों को चुन कर उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के रूप में विकसित करने का भी शिक्षा विभाग को निर्देश दिया. साथ ही सीएम ने विभाग के प्रधान सचिव धर्मेंद्र सिंह गंगवार से आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूल ऑफ रिवर सिस्टम स्टडी और पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्थापित करने के लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्ताव लाने को कहा. नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में अक्षर आंचल योजना महादलित, अल्पसंख्यक और अतिपिछड़ा जाति की महिलाओं के लिए चल रही है. इससे दलित वर्ग की महिलाओं को भी जोड़ा जाये. उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष में अक्षर आंचल योजना का थीम नशामुक्ति रखने का भी निर्देश दिया. यह समाज में नशामुक्ति के वातावरण बनाने के लिए सहयोग करेगा. मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को साक्षरता दर में राज्य का स्थान देश के पहले पांच राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सरकारी स्कूलों के शौचालय में पानी टंकी की व्यवस्था नहीं है, वहां ओवर हेड टैंक लगाये जाएं. मुख्यमंत्री ने माना कि प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में संतोषजनक सुधार हो चुका है. अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर फोकस करने की आवश्यकता है. शिक्षा विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद सीएम ने कहा कि मध्य विद्यालय से हाइस्कूलों में ट्रांजिसन दर काफी अच्छी है, जबकि कई योजनाओं के चलने के बाद भी प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में ट्रांजिसन दर काफी कम है. विभाग इसकी समीक्षा कर जल्द-से-जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करे. मुख्यमंत्री ने मध्याह्न भोजना योजना पर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि केंद्रीकृत रसोई की व्यवस्था खत्म होने के कारण पटना सहित कुछ जिलों के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना बाधित है. इस पर विभाग जल्द पहल कर मिड डे मील शुरू करे. साथ ही स्कूलों का निरीक्षण कर मिड डे मिल की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच भी की जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि मिड डे मिल से लाभांवित होनेवाले सभी बच्चों के लिए राज्य सरकार प्लेट उपलब्ध करायेगी. वर्तमान में करीब 21 लाख प्लेट प्रारंभिक स्कूलों में सरकार की ओर से उपलब्ध कराये गये हैं. समीक्षात्मक बैठक में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डाॅ धर्मेंद्र सिंह गंगवार, अपर सचिव के सेंथिल कुमार समेत प्राथिमक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक समेत बिहार शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी मौजूद थे.
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