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31 दिसंबर तक 204 फाइल न निबटे, तो अधिकारी-लिपिकों पर टूटेगा कहर

31 दिसंबर तक 204 फाइल न निबटे, तो अधिकारी-लिपिकों पर टूटेगा कहर नहीं हो रहा उद्योग विभाग में लोक लेखा समिति की अनुसंशाओं की फाईलों का निष्पादन फाइलों का निष्पादन न होने से 204 बीमार लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की सेहत नहीं सुधरी 31 दिसंबर तक लोक लेखा समिति की अनुशंसा वाली फाइलें मुख्यालय […]

31 दिसंबर तक 204 फाइल न निबटे, तो अधिकारी-लिपिकों पर टूटेगा कहर नहीं हो रहा उद्योग विभाग में लोक लेखा समिति की अनुसंशाओं की फाईलों का निष्पादन फाइलों का निष्पादन न होने से 204 बीमार लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की सेहत नहीं सुधरी 31 दिसंबर तक लोक लेखा समिति की अनुशंसा वाली फाइलें मुख्यालय में जमा कराने का निर्देश संवाददाता, पटना फाइल वर्क करने में भी उद्योग विभाग के कर्मचारी-पदाधिकारी कोई इंट्रेस्ट नहीं ले रहें. यह खुलासा उद्योग विभाग की हुई समीक्षा बैठक में हुआ है. उद्योग निदेशक ने विभाग के सभी अंचलों के उद्योग महाप्रबंधकों को हर-हाल में 31 दिसंबर तक सभी फाईलों का निबटारा करने का निर्देश दिया है. 31 दिसंबर तक फाइलों का निबटारा न हुआ, तो अधिकारी-लिपिकों पर सख्त कार्रवाई करने में विभाग कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा. उद्योग विभाग में सामान्य काम-काज या योजनाओं का ही नहीं, बल्कि लोक लेखा समिति की अनुसंशाओं की फाइलों की भी निष्पादन नहीं हो रहा. लोक लेखा समिति नें सूबे की 204 औद्योगिक योजनाओं का काम वित्तीय वर्ष 2014-15 के मार्च तक हर-हाल में पूरा कराने की अनुशंसा की है. समिति ने 38 जिलों में बीमार चल रहें लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को चालू कराने और उन्हें वित्तीय मदद प्रदान कराने की अनुशंसा अगस्त-सितंबर, 2015 में ही की थी, किंतु आज तक समिति की अनुशंसाओं वाली फाइलों पर कोई काम नहीं हुआ. 13 महीने में कोई फाइल-वर्क न होने से सूबे में रुग्ण लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को रास्ते पर लाने का काम ठप पड़ा है. उद्योग विभाग नें सभी जिला उद्योग महाप्रबंधकों को लोक लेखा समितियों की अनुशंसा संबंधी फाइलों को 31 दिसंबर तक मुख्यालय में भेजने को कहा है, ताकि बीमार लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए बैंकों व अन्य तकनीकी संस्थानों से मदद ली जा सके. उद्योग निदेशक नें आगे से औद्योगिक विवादों से संबंधित फाइलों का निष्पादन हर-हाल में 25 से 30 दिनों में कराने का निर्देश भी सभी जिला उद्योग महा प्रबंधकों को दिया है.

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