''केंद्र-राज्य दोनों ने माना, अल्पसंख्यकों का नहीं हुआ विकास''

गया: राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ लाभकारी योजना बना रही है. राज्य व केंद्र दोनों का मानना है कि हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं चलायी गयीं, उनका लाभ नहीं मिला.

उक्त बातें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर ने कहीं. वह बुधवार को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसडीपी (मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम) का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्वे करायेगी. जो एरिया इस योजना के प्रावधान को पूरा करेगा, वहां यह योजना चलायी जायेगी. उन्होंने बताया कि एमएसडीपी योजना के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र की आबादी की 20 फीसदी आबादी अल्पसंख्यक समाज की हो.

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गयी है. मंत्री ने कहा कि नयी सरकार के गठन के बाद पहले दिन से ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाओं पर विचार किया जा रहा है. योजनाओं को शीघ्र ही धरातल पर उतारा जायेगा. उन्होंने कहा कि गया में एक भी प्रखंड को एमएसडीपी का लाभ नहीं मिल पाया है. इसका मुख्य कारण है कि पूर्व में कराये गये सर्वे में सिर्फ कागजी खानापूर्ति की गयी थी. लेकिन, अब नये सिरे से सर्वे करा कर इस योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

सरकार की योजना है कि प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर जिन जगहों पर इस योजना का लाभ लोगों को दिया जा सकता है, उन्हें अवश्य इस योजना का लाभ दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के विकास के लिए अलग से राशि मुहैया करायी जाती है. मंत्री ने यह भी बताया कि गया में वक्फ की काफी संपत्ति है. इन संपत्तियों को संरक्षित कर इन्हें समाज के विकास व तरक्की में लगाया जायेगा. सरकार के सार्थक काम को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए.