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डीएम ही देंगे गैरमजरूआ जमीन को स्वीकृति : मंत्री

गया: समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को सूबे के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण यादव की अध्यक्षता में प्रमंडलस्तरीय बैठक हुई. इसमें मंत्री ने कहा कि गैर मजरूआ आम जमीन की स्वीकृति देने का अधिकार अब डीएम को है. पहले इसके लिए फाइल आयुक्त तक जाती थी. यह राज्य सरकार का फैसला है. बैठक […]

गया: समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को सूबे के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण यादव की अध्यक्षता में प्रमंडलस्तरीय बैठक हुई. इसमें मंत्री ने कहा कि गैर मजरूआ आम जमीन की स्वीकृति देने का अधिकार अब डीएम को है. पहले इसके लिए फाइल आयुक्त तक जाती थी. यह राज्य सरकार का फैसला है.

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को ऑपरेशन दखल देहानी व अभियान बसेरा के कामकाज में तेजी लाने व लंबित मामलों में परचाधारियों को अविलंब जमीन पर दखल कब्जा दिलाने का निर्देश दिया. इस दौरान मौजूद भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने कहा कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. पंचायतवार शिविर लगा कर परचाधारी गरीबों को जमीन पर दखल दिलाने की सख्त हिदायत दी गयी है. समीक्षा में पाया गया कि मगध प्रमंडल में परचाधारियों को जमीन पर दखल दिलाने में गया जिला अव्वल है.

मंत्री ने ऑपरेशन बसेरा के तहत महादलित, अनुसूचित जाति व जनजाति, बीसी (बैकवर्ड क्लास) वन व टू, के बीपीएल वास रहित परिवारों के वास के लिए जमीन देने का आदेश भी दिया. समीक्षा में यह भी पाया गया कि महादलित विकास मिशन में जहानाबाद व नवादा को छोड़ कर सभी जिलों में उपलब्धि सौ फीसदी रही है. बैठक में बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए वास भूमि नीति-2014 पर चर्चा की गयी. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के बीपीएल परिवारों, जो शहरी क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्षो से अधिक समय से रह रहे हों व उस परिवार के किसी सदस्य के पास भूमि व आवास नहीं हो, उन्हें वास के लिए 30 साल की लीज पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी.

बैठक में भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी. मंत्री ने निर्देश दिया कि लंबित मामलों का समय पर निबटारा का निर्देश दिया गया. प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय के फैसलों का अनुपालन कराया जाय. नियमित रूप से दाखिल खारिज व राजस्व शिविर लगाया जाय और मामलों का ऑन-द-स्पॉट निबटारा किया जाय. प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने बताया कि दाखिल खारिज के मामले में प्रमंडल में गया जिले का टनकुप्पा व नीमचक बथानी प्रखंड सबसे आगे रहे हैं. पंचायतस्तरीय राजस्व शिविर लगाने में भी गया जिला पूरे प्रमंडल में आगे है. बैठक में गया डीएम संजय कुमार अग्रवाल, औरंगाबाद डीएम नवीनचंद्र झा, जहानाबाद डीएम आदित्य कुमार दास, नवादा डीएम ललन जी व अरवल के डीएम भी मौजूद थे.

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