गया: जिला पर्षद के सभागार में मंगलवार को मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए जिला पार्षदों व प्रमुखों की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता जिला पर्षद अध्यक्ष नीमा कुमारी ने की. इस मौके पर पार्षदों को उप विकास आयुक्त सह जिला पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि गया जिला सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गया है. मजदूरों को काम मिले, ताकि वह अपने ही जगह पर रह कर पैसा कमा सकें.
इसके मद्देनजर जिले के हर वार्ड में मनरेगा से एक-एक विकास के काम कराने हैं. मनरेगा में पैसे की कमी नहीं है. एक किस्त के समाप्त होते ही दूसरी किस्त के पैसे आ जायेंगे. उन्होंने बताया कि काम ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा. इस दौरान जिला पार्षदों ने प्रस्ताव पारित कर जिला पर्षद कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जिला पार्षदों के माध्यम से काम कराने की मांग की. डीडीसी ने उन्हें इस पर विचार करने का आश्वासन दिया.
डीडीसी ने बताया कि मनरेगा से आहर, पइन, तालाब, पौधारोपण, पीसीसी पथ का निर्माण, कुएं का निर्माण आदि कार्य कराये जायेंगे. इसके लिए सूची यथाशीघ्र भेजें. उन्होंने बताया कि बीपीएल व इंदिरा आवास लाभुकों को 10,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए दिये जाने हैं. इसमें 90 प्रतिशत योजना से व 10 प्रतिशत लाभुक को देने हैं. सार्वजनिक जमीन पर भी शौचालय निर्माण कराया जाये.
इसके लिए पंचायत में जो पैसे जाते हैं, उनमें से ग्राम पंचायत से पास करा कर 10 फीसदी पैसे का यूज कर सकते हैं. जिला पर्षद उपाध्यक्ष डॉ शीतल प्रसाद यादव ने मानपुर पुल के पास बन रहे सिक्स लेन सड़क पुल के पास जिला पर्षद की जमीन की कीमत राज्य सरकार से मार्केट रेट के आधार पर मुहैया कराने की मांग की, ताकि जिला पर्षद की माली हालत सुधारी जा सके. उन्होंने कहा कि पैसे मिलने पर ही बोर्ड उन्हें एनओसी देगा. गया-डोभी रोड में मटिहानी के पास जिला पर्षद की जमीन पर मॉल बनाने पर भी विचार किया गया. इस मौके पर डीआरडीए के डायरेक्टर के अलावा लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर व सभी जिला पार्षद उपस्थित थे.
